कोणत्या कामांना आणि योजनांना विशेष प्राधान्य द्यावयाचे ह्याविषयी त्यांचे काही आग्रह असतात. जिल्ह्यांतले मंत्री, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांचेही काही आग्रही असतात. त्यातूनच भूकंप, पूर किंवा दुष्काळ अशी आपत्ती ओढवली, की सगळे प्राधान्यक्रम बदलणे भाग पडते. या सगळ्या भाऊगर्दीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडते. या उप्पर त्या अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक आवडी-निवडी, रस आणि कल असतात. वेळात वेळ काढून त्या कामांकडे आणि उपक्रमांकडे लक्ष द्यायचे असते. नागरिकांच्याही काही अपेक्षा आणि वेदना असतात. त्यांना अधिकाऱ्यांकडून 'तत्काळ न्याय' हवा असतो. हाताखालच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे काही प्रश्न लोंबकळत पडलेले असतात. त्यांची सोडवणूक वेळीच झाली नाही तर त्यांचे ‘मोराल' ढासळू शकते. त्यांचेकडून सहकार्य मिळवायचे झाले तर निव्वळ अधिकाराचा दंडुका उगारून चालत नाही. त्यांचा विश्वास संपादन करून, त्यांना प्रेरित करून, त्यांच्या मनावर ठसविणे, याकडेही खूपच लक्ष पुरवावे लागते. अशा अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी लढणाच्या अधिकाऱ्याला अष्टावधानी असावे लागते, सतत तोल सांभाळावा लागतो. 'वऱ्हाडी माणसं' ह्या नाटकात घरंदाज सुनेबाबत एक छान उदाहरण दिले आहे, ते मला आठवते. 'दिवा विझला नाय पायजे आणि तो घेऊन चालणाऱ्या बाईचा पदर पण पेटला नाय पायजे' अशी कसरत त्या सूनबाईंना करावी लागते. प्रशासकीय अधिका-याची स्थितीही वेगळी नसते, याचा प्रत्यय लक्ष्मीकांत देशमुख आणून देतात.
बरे, इतके करून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या जीवनात वैयक्तिक आणि कौटुंबिक स्थैर्य आणि स्वास्थ्य अभावानेच आढळते; कारण बदलीची तलवार त्यांच्या डोक्यावर कायमच टांगलेली असते. विशेषत: महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या बाबतीत हा प्रश्न अधिकच बिकट असतो. कारण कुटुंब आणि ‘करियर' हया दोन्ही आघाड्यांवर त्यांना लढायचे असते.
आपल्याकडे राजकीय कार्यकारी आणि कायम स्वरूपाचे पगारी कार्यकारी यामधील संबंधांना इतके विकृत स्वरूप आले आहे की, त्यामुळे कित्येकदा सत्प्रवृत्त आणि स्वाभिमानी अधिकारीही
