शहरात ‘अग्रणी बँके'च्या वतीने एक ‘स्वंयरोजगार परिषद' घेण्याची कल्पना त्याने बोलून दाखवली होती. 'आपण पूर्वतयारी करून महिन्याच्या आत स्वयंरोजगार परिषद घेऊ. जिल्हा उद्योगकेंद्राच्या वतीने स्वयंरोजगाराच्या विविध योजना आणि त्यासाठी मिळणारे कर्ज व अनुदाने याची माहिती देऊ. स्वत:चा छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू करा, असं मोटीव्हेट करू. आज केवळ थातूरमातूर आश्वासन दिलं, पण असं काम करता जरूर येईल. त्यांना ही उमेद द्यायची की, आज तुम्ही नोकरी मागत आहात, उद्या तुम्ही इतरांना नोकरी देणारे लघु उद्योजक व व्यापारी व्हाल.'
वास्तविक अशी स्वयंरोजगार परिषद घेणे हे निवासी उपजिल्हाधिकारी असलेल्या चंद्रकांतचे काम नव्हते; पण तो खऱ्या अर्थाने सामाजिक बांधिलकी मानणारा व प्राप्त अधिकाराने प्रश्न सोडविण्याची उमेद बाळगणारा संवेदनक्षम अधिकारी होता. म्हणून अशा त्याला 'आऊट ऑफ बॉक्स' कल्पना सुचायच्या. इनसायडरनं त्याला मनोमन सलाम केला.
एका बंद पडलेल्या सूत गिरणीच्या कामगारांचे पगार थकले होते, आज त्यांनी मोर्चा आणला होता. कापूस उत्पादनात अग्रेसर जिल्हा. त्यामुळे इथे सूतगिरणीला चांगला वाव होता. म्हणून एका सहकार महर्षीनी त्याची उभारणी करून तो अल्पावधीतच नावारूपाला आणला होता; पण आजच्या जमान्याच्या एका करिअरिस्ट नेत्याने कामगार संघटनेला आपल्या जाळ्यात ओढून, अवास्तव पगारवाढीची मागणी करून ती मंजूर करून घेतली. आपलं पुढारीपणाच बस्तान बसवलं. पुढच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत त्याचे पॅनेल निवडून आले. तो चेअरमन बनला. त्याने अवाजवी नोकरभरती केली. वाढता बोनस दिला. त्याचा परिणाम अवघ्या तीन वर्षातच जाणवला. एकेकाळी नफ्यातली ही सूत गिरणी डबघाईला आली. बंद पडली. गेल्या आठ महिन्यांपासून कामगाराचा पगार थकला होता. दोन वर्षाचा जाहीर झालेला बोनस थकला होता.
चंद्रकांतला सूतगिरणीचा हा इतिहास माहीत होता. दोन वर्षापूर्वी अशाच एका उपोषणातून मार्ग काढताना कलेक्टरांनी सूत गिरणीचं आर्थिक प्रशासन पाहून घसरलेली गाडी रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करू, असे जाहीर करून उपोषण सोडवले होते. कलेक्टरांच्या आश्वासनाप्रमाणे चंद्रकांतने लक्षही घातलं पण कामगार नेत्यांच्या बेफाम मागण्या व कामगारांची काम न करण्याची वृत्त यामुळे त्यात यश आले नव्हते.
‘मित्रहो, नियमाप्रमाणे मी तुमचं हे निवेदन शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून शासनाकडे पाठवीन असे सांगून हात झटकू शकतो; पण मला तसे करावेसे
