ती सुंदर आहेत. वाचकांनी उत्स्फूर्तपणे नोंदविलेल्या प्रतिक्रिया वाचल्यानंतर मला वाटून गेले की, 'ह्या पुस्तकाला वेगळ्या प्रस्तावनेची गरज नाही. वाचकांच्या प्रतिक्रियाच प्रस्तावना म्हणून छापव्यात, ते अधिक सयुक्तिक ठरेल.' अर्थात, माझी ही सूचना लेखकाने स्वीकारली नाही, हे वेगळे सांगायला नको.
‘प्रशासननामा' अर्थातच प्रशासनासंबंधी आहे. विशेषतः, प्रशासनाचे ‘कटिंग एज्' मानले जाणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाचे अनेक पैलू यांत मांडले आहेत. दुर्दैवाने प्रशासनात कित्येक कार्यतत्पर आणि प्रामाणिक अधिकारी-कर्मचारी असूनही, एकंदरीत प्रशासनाची प्रतिमा मात्र दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. न्याय व्यवस्थेबाबतही असाच सूर वारंवार ऐकू येतो. एकेकाळी ‘पोलादी चौकट' असा लौकिक असणाऱ्या प्रशासनाची आजची अवस्था खरोखरच चिंतनीय झाली आहे. याचे विदारक चित्रण एका कवितेत आहे.
डोळस
एक डोळा... रिकाम्या खाचीतला
होता कसा, आठवत नाही.
सुटला बिचारा, केव्हाच फुटला!
दुसरा डोळा, सावध मुरलेला
तुम्ही सांगाल, तेवढेच पाहातो
नको म्हणता? प्रश्नच मिटला!
तिसरा डोळा, शेपूट घातलेला
तेल संपलेय, पण पीळ फूलवातीचा
भावली डुचकी, खुशाल बोंबला!
जिल्हाधिकारी काय, किंवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय किंवा महानगरपालिकेचे आयुक्त काय, यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या याची समावेशक यादी बनवणे कठीण आहे. कारण अनेकविध कामे, नानाविध विषय आणि शेकडोवारी शासकीय योजना त्यांचेकडे सोपविलेल्या असतात. त्यातूनही मंत्रालयीन विभाग प्रमुख आणि विभागीय आयुक्त यांचाही एक ‘अजेंडा' असतो.
