प्रोसिजर फॉलो केली नाही, तर त्यामुळे ते गुन्हेगार कसे होतात? वैयक्तिकरीत्या आरोपी कसे होतात? विविध न्यायालयांच्या निकालानं हे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित केलं आहे की, सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला भरण्यासाठी सरकारची परवानगी अत्यावश्यक आहे, ती मिळवायचं काम फिर्यादीचं आहे. त्यांना असं म्हणायची मुभा नाही की, 'सरकारकडे अर्ज केला; पण काही उत्तर झालं नाही, म्हणून त्यांचे मौन हीच सेक्शनची परवानगी समजण्यात यावी.' म्हणून माझी न्यायालयाला विनंती आहे की, आपण हा खटला रद्द करावा.'
आपला युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर वसंतरावांनी कोर्टाला विनंती केली,
‘युवर ऑनर, मी आजच माझा लेखी युक्तिवाद सादर करीत आहे, त्यासाठी परवानगी हवी आहे.'
'पण त्याची काय गरज आहे? मी तुमचे सारे मुद्दे नोट केले आहेत.'
'माझ्या अशिलाची तसा आग्रह आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला मदत होणार आहे, युवर ऑनर.'
परतीच्या प्रवासात यामागचं कारण स्पष्ट करताना वसंतराव चंद्रकांतला म्हणाले,
‘लेखी युक्तिवाद ऑन रेकॉर्ड असेल तर त्यातील प्रत्येक युक्तिवादावर आणि प्रत्येक सायटेशनवर, तसेच नमूद केलेल्या वरिष्ठ न्यायालयाचे निकाल संदर्भ याबाबत भाष्य करावंच लागतं. ते नाही केलं तर आणि अपीलात वरच्या कोर्टात ते दाखवून दिलं तर त्यांच्यावर ताशेरे ओढले जातात. त्यामुळे न्यायमूर्तीला उलटसुलट निकाल द्यायला संधी मिळत नाही.'
वाचकहो, या प्रकरणाचा काय निकाल लागला हे सांगायची गरज आहे का? चंद्रकांतवरील केस न्यायमूर्तीनी रद्द केली. स्थानिक ॲड. पाटील वहिनींना त्यांनी चेंबरमध्ये बोलावून सांगितलं, 'वसंतरावांनी रिटन अर्ग्यूमेंट देऊन मला काही स्कोपच ठेवला नाही. त्यांच्या चातुर्याची मी तारीफ करतो.'
या प्रकरणाच्या निमित्तानं इनसायडरला महसूल व न्याय प्रशासनातील अनागोंदीवर थोडा प्रकाश टाकायचा आहे.
प्रथम महसूल न्यायिक प्रक्रियेबद्दल. कोणत्याही कायद्याखाली निकाल देणं म्हणजे न्यायदान. प्रस्तुत प्रकरणात देवस्थान इनाम जमीन खाजगीरीतीन विकता येत नाही, की त्याची मंडल अधिकाऱ्यास नोंद मंजूर करता येत नाही. तरीही तलाठ्यानं प्रथम सातबाऱ्याचं पुनर्लेखन करताना मालकी हक्कातलं देवस्थानच नाव उडवून, अर्चक असणाऱ्या पुजाऱ्याचं नाव ठेवून तो निरंकुश जमीन मालक आहे असं रेकॉर्ड तयार केलं, आणि बिनधास्तपणे ही जमीन होनरावला विकून
