होनरावानं कुलकर्णी वकिलामार्फत चंद्रकांतविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या ४२० कलमाखाली वैयक्तिक स्वरूपाचा फौजदारी खटला दाखल केला. त्यामुळे आज चंद्रकांत आरोपी म्हणून तेथे उपस्थित होता. चंद्रकांतची पत्नी पुन्हा पुन्हा मागे वळून त्याच्याकडे पाहात होती. आपला आदर्शवत असणारा नवरा आज आरोपीच्या रांगेत आहे, याचा तिला मनस्वी खेद वाटत होता.
चंद्रकांतची केस सुनावणीला आली.
कुलकर्णी वकिलांनी ठरावीक पद्धतीचा युक्तिवाद केला.
‘युवर ऑनर - प्रस्तुत प्रकरण म्हणजे महसूल अधिकाऱ्यांच्या उद्दामपणाचं, कायद्याला किस झाडकी पत्ती मानण्याच्या वाढत्या विघातक प्रवृत्तीचं आणि मनमानीचे नमुनेदार उदाहरण आहे. मी थोडक्यात युक्तिवाद करणार आहे. कारण प्रकरण अगदी स्पष्ट व सरळ आहे. एक म्हणजे आरोपी चंद्रकांतना पुनर्विलोकनाचा अधिकार नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी हवी. दुसरी बाब म्हणजे आमच्या अशिलाला नोटीस नाही, त्यामुळे बचावाची संधी मिळाली नाही, त्यामुळे आरोपींनी प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून हा निकाल दिला हे स्पष्ट होतं. पुन्हा फेरफार अपीलाची मुदत संपून दहा वर्षे होऊन गेली आहेत. अशा वेळी पुनर्विलोकनाच्या नावाखाली जुनी केस उकरून काढण्यामागे वैयक्तिक कारण असण्याचा दाट संभव आहे. म्हणून त्यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक फौजदारी याचिका आम्ही दाखल केली आहे. ती प्रातिनिधिक स्वरूपात मनमानी करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्याविरुद्ध आहे.'
कुलकर्णी वकिलांनी युक्तिवाद करताना कुशलतेनं न्यायमूर्तीच्या मनातील महसूल अधिकारीविरोधी भावनेला हात घातला होता. चंद्रकांतच्या ते लक्षात आले होते. या न्यायाधीशाला मोठा सरकारी बंगला हवा होता; पण शासकीय निवासस्थान वाटप समितीचा अध्यक्ष या नात्यानं कलेक्टरांनी त्यांच्या पद व पगाराप्रमाणे आठशे फुटांची सदनिका दिली होती. चंद्रकांत सध्या दुसऱ्या जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी पदावर आहे, हे कुलकर्णी यांना माहीत होतं. त्याचा खुबीनं उपयोग करीत न्यायमूर्तीच्या मनातील महसूल अधिकारीविरोधी पूर्वग्रहाला खतपाणी घातलं होतं.
चंद्रकांतच्या वतीने वसंतराव युक्तिवादाला उभे राहिले.
‘युवर ऑनर - सर्व प्रथम मी सांगून इच्छितो की, ही केस इनॲडिमिसिबल आहे; पण प्रथम सुनावणीच्या वेळी माझे अशील हे निवडणुकीच्या कामामुळे हजर राहू शकले नाहीत आणि त्यांना वकील देता आला नाही. त्यामुळे कोर्टापुढे एकतर्फी बाजू प्रस्तुत झाली व केस ॲडमिट झाली, पण आता खटला पुढे
