टाकली व आपलं केवळ नाव ठेवलं. त्यामुळे प्रथमदर्शनी सातबारा पाहिला तर ही जमीन देवस्थानची नसून पुजाऱ्याच्या वैयक्तिक मालकीची जमीन आहे असा ग्रह व्हावा. त्यानं आपलं नाव रेकॉर्डवर येताच ही जमीन होनरावला विकून टाकली आणि मंडल अधिकाऱ्याला पैसा चारून होनरावनं त्याची फेरफार नोंद मंजूर करून घेतली. त्या बारा एकर जमिनीवर होनरावचं नाव मालकी हक्कानं दाखल झालं.
या काळात देवस्थान प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मंडळांतर्गत वाद चालू असल्यामुळे ते बरखास्त करून तेथे तालुका सहाय्यक निबंधकाला प्रशासक नेमण्यात आले. त्यामुळे होनरावचे फावले.
काही वर्षांनी वाद मिटून गावकऱ्यांनी नवीन पदाधिकारी एकमताने निवडले. धर्मादाय आयुक्तांनी मान्यता दिली. सचिव म्हणून गावचा होतकरू शिक्षक मनापासून देवस्थान प्रतिष्ठानचे काम पाहू लागला.
त्याने होनरावच्या ताब्यात गेलेली देवस्थान इनामाची व प्रतिष्ठानच्या मालकीची जमीन परत मिळविण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू केली. आठ वर्षांच्या प्रयत्नानं त्यानं विभागीय महसूल आयुक्त आणि महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरण (एम.आर.टी.) या दोन्ही न्यायालयांतील होनरावनं दाखल केलेल्या या जमिनीसंबंधीची प्रकरणं जिंकली. त्यावर उच्च न्यायालयानं अंतिम शिक्कामोर्तब केलं.
हे निकालपत्र घेऊन शिक्षक जाधवरनं प्रांत अधिकाऱ्याकडे तीन वर्षांपूर्वी फेरफार नोंदीचं पुनर्विलोकन व्हावे म्हणून अर्ज केला. सातत्याने पाठपुरावा केला. पण प्रांताधिकाऱ्यांनी काहीच केलं नाही. त्यामुळे जाधवरनी निराश होऊन हायकोर्टात पुन्हा रिट याचिका दाखल केली. प्रांत अधिकाऱ्याकडे पुनर्विलोकनाची संधी असताना रिट याचिकेत उच्च न्यायालयाकडे येणं अप्रस्तुत आहे, असे हायकोर्टाने कळविले. दरम्यान, चंद्रकांतची बदली झाली; परंतु लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे त्याची झालेली बदली सहा महिने स्थगित झाली, त्यामुळे या काळात अपील आदी न्यायालयीन प्रकरणे हाताळावीत की नाही, असा त्याच्यापुढे प्रश्न होता. कलेक्टरांनी त्याला सांगितले, 'चार्ज सोडायच्या अंतिम क्षणापर्यंत तुला निकाल देता येतो.' त्यामुळे त्यानं हेही प्रकरण हाताळलं आणि रीतसर या फेरफार नोंदीचं पुनर्विलोकन करून तर्कसंगत निकाल दिला. ज्या दिवशी देवस्थानचं नाव पुन्हा त्या बारा एकर जमिनीच्या सर्व्हे नंबरवर मालकी हक्कात लागलं गेलं, तो त्याचा प्रांताधिकारी पदाचा शेवटचा दिवस होता.
