Jump to content

पान:प्रशासननामा (Prashasannama).pdf/52

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.



जेव्हा न्यायाधीशाला आरोपी केले जाते...




 जिल्हा व सत्र न्यायालयातील दुय्यम न्यायाधीश वर्ग एक यांचे (जे.एम.एफ.सी.) न्यायालय. तेथे चंद्रकांत आरोपीच्या रांगेत बसला आहे. जिल्ह्यात प्रांतअधिकारी म्हणून तीन वर्षे काम करून महसुली अपीले आणि भाडेनियंत्रण कायद्याची अनेक प्रकरणे झटपट निकाली काढणारा अधिकारी म्हणून न्यायालयातील बहुसंख्य वकील त्याला ओळखतात. आज तो इथे वॉरंट बजाविल्यामुळे आरोपीच्या रांगेत बसून होता. त्याच्या वकिलांनी त्याची केस प्रथम घ्यावी व शक्यतो चेंबरमध्ये घ्यावी अशी विनंती केली होती. ती अमान्य करीत न्यायाधीश गरजले होते. न्यायाच्या दृष्टीने सर्व आरोपी सारखेच. मग चेंबरमध्ये सुनावणी का घ्यायची? मला ते न्यायोचित वाटत नाही.'

 इतर कोणत्याही वेळी चंद्रकांतला त्यांच्या या सर्वांना समान न्याय देण्याच्या तत्त्वाचं कौतुक वाटलं असतं; पण त्याच्या प्रकरणात सरळसरळ कायदा धाब्यावर बसविला गेला होता. खटल्यासाठी सरकारची परवानगी नसताना केस ॲडमिट करून घेऊन वॉरंट काढले होते. पण तो मजबूर म्हणून हताश होता, त्याचा अस्वस्थपणा आणि संताप त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. सकाळी कोर्ट कामकाज सुरू होण्यापूर्वी त्या न्यायालयात येणारे वकील चंद्रकांतकडे लक्ष गेलं की आश्चर्य व्यक्त करीत होते.

 फिर्यादी आसनगावचा माजी सरपंच होनराव यांच्या वतीने केस दाखल केली होती. इतर वकील ॲड. कुलकर्णी यांना नावं ठेवीत म्हणत होते,

 ‘सर, आम्हाला ते प्रकरण माहीत आहे. मुळात ही केस जज्जसाहेबांनी ॲडमिट करून घ्यायला नको होती, सरकारचं सँक्शन नसताना! पण -'

 त्यांचं वर तोडलेलं वाक्य सूचक असायचं.

 न्यायमूर्तीच्या वर्तनाबाबत त्याच्यावतीने केस चालवणाऱ्या पाटील वहिनींनी घरी बरंच काही सांगितलं होतं. महसूल अधिकारी म्हणून त्याचा न्यायालयाशी कामाचा भाग म्हणून संबंध नित्य असतो, त्यामुळे पाटील वहिनींनी सांगितले ते

प्रशासननामा । ५१