भाग होता. प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखा निर्लज्जपणा करीत स्वत:चा स्वार्थ साधण्याचा भाग होता. इथं त्यासाठी अक्षरश: पाणी पेटवण्यात आलं होतं!
पाणीटंचाईचे राजकारण हीच आज पेयजल समस्येच्या निराकरणातील सर्वात मोठी धोंड आहे. तिच्यावर मात करण्यात प्रशासनव्यवस्था नि:संशय कमी पडते, हे उघड आहे. कारण तिचे हात नियमाने व अर्थसंकल्पीय तरतुदीने बांधलेले असतात. अवाढव्य पसरलेली प्रशासकीय यंत्रणा, त्यातील निष्क्रिय, उदासीन भ्रष्ट दुवे, अधिकारी-राजकीय नेते आणि गुत्तेदार यांची घट्ट साखळी चीड आणणारी असते. त्यातूनच मग धिंड काढणे, तोंडाला काळे फासणे असे प्रकार घडतात. प्रामुख्याने ते पाणीटंचाईचे राजकारण करणारे व त्यासाठी पाणी पेटवणारे लोकप्रतिनिधी ऊस व बागायत शेतीसाठी पाणी वळविण्याचा अहर्निश प्रयत्न करतात. राजकारणी लोक ही बाब जनतेच्या लक्षात येऊ नये आणि आपला स्वार्थ उघडा पडू नये म्हणून जनतेच्या असंतोषाचा आणि प्रशासनाविरुद्ध खदखदणाच्या नाराजीचा फायदा उठवू पाहतात. खानोलकरांना काळे फासण्याचा प्रकार त्याचाच एक भाग होता.
त्याचा परिणाम प्रशासनाच्या नीतिधैर्यावर आणि दीर्घकालीन जलहितकारी धोरणावर होतो. मग ही हतबल प्रशासकीय यंत्रणा पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी योजना आखण्याऐवजी दडपणाखाली लोकप्रतिनिधींपुढे झुकते. टँकर, बोअरवेल आणि पुढल्या हंगामात निकामी होणाऱ्या तात्पुरत्या नळ उपाययोजना अशा कामाचा सपाटा लावते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे पाण्याचे हितसंबंध जपले जातात. नागरिकांचा प्रश्न तात्पुरता का होईना, तो सुटल्यामुळे ते शांत होतात. बळी पडतो तो दीर्घकालीन योजनेचा, सरकारी धोरणांचा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा.
पाणीटंचाई समस्या हाताळताना प्रशासनाला दोन बलाढ्य लॉबीशी सामना करावा लागतो. एक बोअरवेल खोदणाऱ्या रिंग मशिनवाल्यांचा, तर दुसरा टँकर्स लॉबीचा.
पहिल्या लॉबीत जसे जी. एस. डी. ए. चे काही कर्मचारी व अधिकारी बेनामी म्हणून सामील असतात, तसेच लोकप्रतिनिधी व व्यापारी-कंत्राटदार असतात. त्यांना दरवर्षी अधिकाधिक खोलीच्या बोअरवेल्स खोदण्यात रस असतो. त्यामुळे जेवढं पाणी जमिनीत मुरतं, त्यापेक्षा किती तरी अधिक पाण्याचा उपसा होतो. त्यामुळे पाणी टंचाई - बोअरवेल्स - अधिक पाणी टंचाई व अधिक संख्येने दरवर्षी बोअरवेल्स खोदणे असं दुष्टचक्र अव्याहत सुरू आहे.
