पान:प्रशासननामा (Prashasannama).pdf/49

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

पत्रकार परिषद घेतली, पण त्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी या माहितीचा वापर करून त्यांना अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारून भंडावून सोडले. त्यामुळे या प्रश्नी रण माजवण्याचे आणि वातावरण तापवण्याचे त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले. पुढील आठवड्यात झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत एकानेही टाकळी प्रकरणी प्रश्न विचारला नाही.

 वाचकहो, आज देशभर टी. व्ही. व वृत्तपत्रे यातून गुजरात व राजस्थान यामधील भीषण दुष्काळाची - विशेषत: पाणीटंचाईची भयावह चित्रे येत आहेत. त्यामध्ये निसर्गनिर्मित पाणीटंचाईचा भाग प्रमुख आहे, तसा काही प्रमाणात प्रशासनाचा गलथानपणा, उपलब्ध पाणी स्रोताचा अयोग्य वापर यांचाही वाटा आहे. उपलटपक्षी हाच भाग इनसायडरच्या मते जादा चिंतेचा आहे.

 महाराष्ट्राच्या संदर्भात विचार केला तर १९७२-७३ चा दुष्काळ हा सर्वात मोठा व राज्यव्यापी मानला जातो. देशपातळीवरील पेयजल समस्येचा व दुष्काळग्रस्त भागाचा विचार केला तर १९७२ सालीही महाराष्ट्राची तीव्रता इतर राज्यांपेक्षा कमी होती, असं सरकारी अहवाल सांगतात. महाराष्ट्रात पाणीटंचाई व दुष्काळ निर्मूलनाचे नियोजन पूर्ण विकसित झाले आहे. दरवर्षी ऑक्टोबरपासून पाणीटंचाई व खरीप पीक आणेवारीची प्राथमिक माहिती जाहीर होताच जिल्हा प्रशासन कामाला लागते. प्रत्यक्ष सर्वेक्षण होऊन उपाययोजना निश्चित केल्या जातात. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेप्रमाणे आवश्यक ते बदल करण्यात जातात. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी नवीन विंधन विहिरी घेणे, जुन्या खोल करणे, दुरुस्ती करणे, पक्क्या नळ योजना घेणे, काही ठिकाणी तात्पुरत्या योजना घेणे आणि सरतेशेवटी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, असे उपाय केले जातात. प्रसंगी धरणाचे दरवाजे उघडून नदीत पाणी सोडले जाते.

 तरीही पाणी टंचाईची गावे कमी होत नाहीत. टँकरमुक्त जिल्हा योजना आखून अनेक कामे झाली; पण ती फलदायी ठरली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. नागरिकांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते, हे सत्य शेवटी उरतेच. टँकर्स गावी आल्यानंतर स्त्री-पुरुषांना जी हातघाईची लढाई करावी लागते, ती प्रत्यय पाहिली तर मन विषण्ण हाते.

 चंद्रकांतने अनेक गावी दौऱ्यात असा संघर्ष पाहिला आहे. त्यातली गुंतागुंत व त्याचा मानवी मनावर होणारा परिणामही संवेदनशीलतेनं टिपून घेतला आहे.

 टाकळी गावाची पाणी समस्या ही आजची बाब नव्हती; पण हेही खरे होते की, पाणी नाही म्हणून संतापानं पेटून उठून गावकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांची धिंड काढावी, अशी परिस्थिती मुळीच नव्हती. तो सारा सरपंचांचा राजकारणा

४८ । प्रशासननामा