अभियानाचं काय होणार?
अनासक्त कर्मयोगाचा सिद्धान्त चंद्रकांतला मुळीच मान्य नव्हता. जितका वेळ इथं राहायला मिळेत त्या वेळेचा सदुपयोग करीत अभियानाला गती देत राहून, ते मुदतीपूर्वीच पूर्ण होईल याकडे लक्ष पुरवायचं त्यानं ठरवलं. तो झपाटून कामाला लागला. त्याची बदली झाली नाही. येणारा अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या सापळ्यात प्रत्यक्ष लाच घेताना पकडला गेला आणि निलंबित झाला.
चंद्रकांत अभियान पूर्ण होईपर्यंत तिथंच राहिला. साक्षरता अभियान खरोखरच प्रत्यक्षात यशस्वी झालं होतं. आकड्याची जादूगिरी न करता प्रत्यक्षात काम झाल्यामुळे साक्षरता मिशनच्या कसोटीला हा जिल्हा उतरला, चंद्रकांतला कृतार्थ झाल्यासारखे वाटले. एक महत्त्वाचं मूलभूत काम आपल्या हातानं पूर्ण झालं याचं समाधान होतं!
त्या जिल्ह्यातील त्याचा कालावधी आता संपला होता. बदलीसाठी तो मनानं सज्ज झाला. पदोन्नतीची खबरही कळली. मात्र मंत्रालयीन सोपस्कार पूर्ण होऊन आदेश मिळण्यास व नव्या ठिकाणी नियुक्ती होण्यास तीन-चार महिने लागणार होते. विभागीय आयुक्तांना भेटून त्यानं विनंती केली की, मला इथं तीन चार महिने राहू द्यावं. या काळात साक्षरोत्तर कार्यक्रमाचा प्रकल्प आराखडा तयार करून, त्याला नवी दिल्लीहून मान्यता आणता येईल.
आपलं आजवरचं पुरवठा नियंत्रणाचे काम आणि साक्षरता अभियानातील कल्पकता व जिद्द ध्यानात घेऊन आपली बदली कमिशनर करणार नाहीत असं त्याला वाटत होतं. त्यांना एक वर्ष त्याच ठिकाणी ठेवायचे अधिकारही असतात.
आयुक्तांना भेटून आल्यावर पंधराच दिवसांनी आयुक्तालयात नवनिर्मित उपआयुक्त (करमणूक कर) या पदावर त्यांची बदली करण्यात आली. हे पद यापूर्वी प्रथम तहसीलदार व नंतर उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील होते. करमणूक कराची वसुली ही बाब जिल्हा स्तरावरची असते. विभागीय पातळीवर केवळ नियंत्रण व दिशादिग्दर्शनाचे काम असतं. थोडक्यात, नाव मोठं लक्षण खोटं असं या पदोन्नत पदाचं स्वरूप होतं.
चंद्रकांतसाठी एक प्रकारे ही बदली मानहानीची होती. त्याला ते मनस्वी लागलं होतं. तीन-चार महिने आयुक्त त्याला सध्याच्या पदावर ठेवू शकले असते. त्यांचा एक शब्द वा फोनही पुरेसा होता. त्यांनी चंद्रकांतच्या साक्षरता अभियानाची व इतर कामाचीही प्रशंसा केली होती. पण या बदलीनं तो केवल शाब्दिक फुलोराच होता हे स्पष्ट झालं.
