प्रशासनाचे प्रश्न मूलतः सामाजिक प्रश्नातूनच उद्भवलेले असतात. केवळ लोकशाही शासनप्रणाली अवलंबली, कायदे केले, प्रशासकीय यंत्रणा उभी केली, कायद्याचे राज्य आणले की आपोआप सर्व सामाजिक-आर्थिक समस्यांची उकल होईल अशी अपेक्षा बाळगणे अवास्तव ठरेल. समाज प्रबोधन आणि सामूहिक प्रयत्न यांची जोड नसेल तर निव्वळ प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांचेकडून फारसे काही साध्य होणारे नसते. काही 'फ्लॅश पॉईंटस्' उद्भवल्यानंतर चंद्रकांत सारख्या हुशार अधिका-याने परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ दिली नाही तर चांगलेच, पण तेवढ्याने मूळ प्रश्न सुटत नाहीत. जाती, धर्म, भाषा, बेरोजगारी, जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण, लैंगिक शोषण यासारख्या कारणांमधून उद्भवणारे लहान-मोठे उद्रेक आटोक्यात आणणे हे सुद्धा प्रशासकीय यंत्रणेपुढील आव्हान असते. पण उद्रेक शमला म्हणजे झाले, संपले अशा भ्रमात कोणी राहू नये. अशा उद्रेकांपाठीमागील मूलभूत समस्यांकडे लक्ष्मीकांत देशमुख एका प्रशासकीय अधिका-याच्या भूमिकेतून अंगुलीनिर्देश करतात.
रविवारच्या वृत्तपत्रीय पुरवणीतील एक वाचनीय सदर लिहिणे याच्या किती तरी पुढे जाऊन, ते खुबीने वाचकांच्या सामाजिक जाणीवांना हात घालतात, त्याला अंतर्मुख करतात. त्यामुळे प्रशासननामा' एक वेगळी उंची गाठतो, समाजप्रबोधनाच्या व्यापक चळवळीचा तो एक हिस्सा बनतो. प्रस्तुत पुस्तकाचे प्रकाशन त्या दृष्टीने मला महत्त्वाचे व औचित्यपूर्ण वाटते. वाचकही याच भावनेतून प्रशासननाम्याचे स्वागत करतील अशी मला आशा आहे.
प्रशासनात ज्यांनी नव्याने प्रवेश केला आहे (जे अद्याप 'बनचुके' झालेले नाहीत), किंवा ज्यांना प्रशासनाचे करियर निवडायचे आहे अशांचे बाबतीत तर 'प्रशासननामा' हे एक आवश्यक वाचन समजले जावे. लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय, सामाजिक
प्रभाकर करंदीकर, भा.प्र.से.
माजी विभागीय आयुक्त, पुणे.
