प्रकारण मला पूर्ण माहीत आहे. मला वाटत नाही, मला त्यांना जी मदत हवी आहे ती करता येईल. तरीही तुमचा मान राहावा म्हणून त्यांना भेटेन आणि पाहीन काय करता येईल ते!"
चंद्रकांतनं मनात प्रचंड चीड असली तरी शांतपणे माजी नगराध्यक्षाचं ऐकून घेतलं. त्यांचं तेच म्हणणं आजहीं होतं. फक्त ऑफरची रक्कम दामदुप्पट केली होती! त्यानं एवढंच सांगितलं.
“मी अजूनही तसाच आहे, ही ऑफर मी ठोकरतो. पण उच्च न्यायालयाचे तुमच्या शहरातील इतर न्यायनिवाड्यातील ऑब्झव्हेंशन पाहतो आणि पुन्हा एकवार प्रकरण तपासतो."
त्याचा हा संयम व शांतपणे केवळ त्या सत्शील लोकनेत्यांसाठी होता. ज्यांचा प्रामाणिकपणा आजच्या राजकीय जीवनात बऱ्याच अंशी अस्ताला गेलेला होता.
उपसचिव, विधी व न्याय उपायुक्त व पुनर्वसन व भूसंपादन व जिल्ह्याचे संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांची एक समिती असते. जमिनीचा वाढीव मोबदला खालच्या कोर्टाने भूसंपादन प्रकरणात वाढवून दिला असेल तर तो मान्य करून द्यायचा की हायकोर्टात अपील करायचं, त्याचा निर्णय घेत असते. प्रस्तुत प्रकरणी चंद्रकांतच्या आग्रही भूमिकेमुळे अपील न करण्याबाबत तिघांवरही सर्व प्रकारचे प्रचंड राजकीय व आर्थिक दबाव असूनही तो न जुमानता अपीलाचा निर्णय झाला.
भ्रष्टाचाराच्या विरुद्धची एक छोटी चकमक चंद्रकांतनं जिंकली होती.
“पण अंतिम लढाईत हारही होणार हे मला माहीत आहे मित्रा!" एकदा आत्मपरीक्षणाच्या मूडमध्ये असताना चंद्रकांत इनसायडरला म्हणाला,
"कारण भ्रष्टाचारापासून आज देशात कोणतं क्षेत्र मुक्त आहे? न्यायसंस्थेची तरी का त्याला अपवाद असेल? काही न्यायमूर्ती आजही दीपस्तंभाप्रमाणे कार्यरत आहेत. इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा न्यायसंस्था, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये बऱ्याच अंशी स्वच्छ, कणखर व घटनेप्रमाणे चालणारी आहेत, पण तालुका, जिल्हा आणि काही प्रमाणात उच्च न्यायालये किडली गेली आहेत.'
"या प्रकरणाचा निकाल काय लागला?"
"तिथं मी न्यायमूर्तीना दोष द्यावा की नाही याबद्दल साशंक आहे. एकतर त्यांना प्रचंड कामाचे ओझं असतं. दुसरं म्हणजे सरकारी वकील योग्य रीतीने अभ्यास करून प्लीड करीत नाहीत. कारण त्यांना गप्प बसण्यासाठी व प्लीड न करण्यासाठी विरुद्ध पार्टीकडून फायदा होत असतो. मुळातच त्यांच्या नेमणुका
