पान:प्रशासननामा (Prashasannama).pdf/182

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

त्यानं त्याच्यामते ठेवणीतलं ब्रह्मास्त्र काढलं!

 "युवर ऑनर, माझी विनंती राहील. मी जे साक्षीत सत्य प्रतिज्ञेनवर सांगितले आहे, त्याची आपण समक्ष स्थळ पाहणी करावी. म्हणजे आपणास सत्य समजून येईल."

 त्या न्यायाधीशांनी जेव्हा चंद्रकांतची ही मागणी मान्य केली, तेव्हा वाटलं, आपण अखेरीस जिंकलो. स्थळ पाहणी केल्यानंतर आपल्या निवाड्याची व दिलेल्या किमतीची त्यांना खात्री पटेल आणि वाढीव मोबदला जमीनदारांना मिळणार नाही.

 पण आज दीड वर्षांनी अपीलाचा निर्णय घेण्यासाठी बैठकीत ती संचिका चाळताना चंद्रकांतला वाटलं, आपण फसवले गेले आहोत. त्याच्या समवेत न्यायाधीशांनी पाहणी केली खरी, पण स्थळ निरीक्षणात त्यांनी चक्क चुकीच्या नोंदी केल्या आहेत आणि जमिनीला एकरी दहा हजार रुपयाऐवजी अकृषिक दर लावून चक्क सव्वालाखापेक्षा जास्त भर दिला आहे. त्यामुळे शासनाला सुमारे पाऊण कोटींचा फटका बसणार आहे.

 त्यासाठी पुन्हा अपील हाऊ नये म्हणून त्यांनी जिल्हा प्रशासनावर, पाटलावर दबाव तर आणला आहे. पण मॅडमलाही ते भेटले आहेत. त्यांना राजकारण्यांची प्रचंड भीती वाटते, हे चंद्रकातंला माहीत आहे, प्रामाणिक व स्वच्छ असूनही अशावेळी त्या मनाविरुद्ध निर्णय घेतात, हेही चंद्रकांतने अनुभवलं आहे.

 तरीही आज चंद्रकांतनं त्यांना स्वानुभवानं त्या प्रकरणातले काळेबेरे सांगताच मॅडम त्याच्याशी अपिलाबाबत सहमत झाल्या, त्याचं एक कारण म्हणजे त्या न्यायाधीशांची अपकीर्ती. मॅडम त्याबाबत दोनतीन वेळ गंभीर होत बोलल्या होत्या,"'न्याय विकत मिळतो' ही नागरिकांची भावना होणं भयावह आहे. कायद्याच्या राज्याला मग काय अर्थ उरतो? त्यासाठी असे न्यायमूर्ती जबाबदार आहेत, आपल्या वर्तणूक आणि भ्रष्टाचाराने त्याला ते खतपाणी घालतात. मला ही फार चिंतेची बाब वाटते."

 त्या माजी नगराध्यक्ष व वकीलांच्या जोडीनं चंद्रकांतला समजवण्यासाठी यावेळी वेगळा मार्ग चोखाळला होता. यापूर्वी चंद्रकांत जिथं निवासी उपजिल्हाधिकारी होता, तेथील एका जुन्या सत्त्वशील लोकनेत्याला चंद्रकांत मानायचा, एका बड्या लोकप्रतिनिधींमार्फत गाठून त्यांनी चंद्रकांतला सांगावं असं विनवलं होतं. ते लोकनेते त्याला स्वच्छपणे कबुली देत म्हणाले, “मी त्यांचा शब्द टाळू शकत नाही. तुम्ही शक्य तेवढी मदत करा, एवढंच मी म्हणेन."

 "साहेब, कधी नव्हे तो तुम्ही माझ्याजवळ शब्द टाकला आहे, पण हे

प्रशासननामा । १८१