"जस्ट ए मिनिट पाटील! हे प्रकरण जरा वेगळं आहे. ते इतर प्रकरणांसोबत जोडता येणार नाही.' चंद्रकांतनं विशेष भूमी संपादन अधिकाऱ्याच्या भरधाव सुटलेल्या गाडीला ब्रेक लावण्याच्या इराद्यानं म्हटलं.
विधी व न्याय खात्याच्या उपसचिव शिरूरे मॅडम त्रासिक मुद्रेनं म्हणाल्या, “पण या शहरातील इतर भूसंपादन प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे, मागील महिन्यात आलेले दोन्ही निर्णय अभ्यासून आपण अपील करण्यात काही हशील होणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. मग या प्रकरणाचा अपवाद का?"
“कारण तो मूळ भूसंपादन निवाडा त्या जिल्ह्यात प्रांत अधिकारी असताना पाच वर्षांपूर्वी मीच केला होता." शांतपणे चंद्रकांत म्हणाला, “आणि सिनियर डिव्हिजन जज्जपुढे जेव्हा ही केस वाढीव मोबदल्यासाठी आली होती. तेव्हा माझी दोन दिवस साक्ष झाली होती. जज्जसाहेबांनी माझ्या समवेत खुद्द स्थळ पाहणीपण केली होती."
“त्याचा जजमेंटमध्ये उल्लेख आहे. संपादित जमीन ही शहरालगत असल्यामुळे त्यास अकृषिक दराने प्रती स्क्वेअर फूट दराने त्यांनी मावेजा मंजूर केला! असं त्या अपीलाचं सार आहे." शिरूरे मॅडम म्हणाल्या.
“त्या जज्जनी सारी प्रोसिजन फॉलो केली आहे. तरीही धडधडीत चुकीचे निष्कर्ष काढळे आहेत मॅडम." चंद्रकांत म्हणाला, “शहरापासून प्रस्तावित एम.आय.डी.सी.ची जागा बारा किलोमीटर दूर आहे. पुन्हा मुख्य रस्त्याच्या आत चार किलोमीटर जमीन खडकाळ व नापीक आहेच. मीच दिलेला एकरी दहा हजार रुपयांचा दर तेव्हाही थोडा जास्त होता, असं गावकरी मला म्हणाले होते. त्याला जज्जनी त्याच्या शंभरपट मोबदला अकृषिक दरानं दिला आहे. तिथे आजही एक घर वा दुकान नाही, मॅडम, हे जजमेंट साफ साफ वाईट हेतूनं - अल्टेरिअर मोटिव्हनं लिहिलेलं आहे. असं माझं मत आहे, हेन्स इट इज ए फिट केस फॉर अपील बिफोर हायकोर्ट!"
