पान:प्रशासननामा (Prashasannama).pdf/174

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

सरळसरळ त्याच्यावर अविश्वास होता.

 दुपारी केसवर्क झाल्यानंतर अप्पर आयुक्त ठोंबरे यांनी त्याला बोलावले तेव्हा चंद्रकांत आतून खदखदत होता. ठोंबरे यांच्याबद्दल त्याला आदर होता. कारण ते कर्तबगार अधिकारी होते. धुळ्याला जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी तेथील केरोसिन किंगचं रॅकेट अत्यंत शिताफीनं उद्ध्वस्त केलं होतं.

 “मला अत्यंत अवघड, नव्हे अपमानास्पद वाटतंय, सर, सफाई देताना." चंद्रकांत त्यांना म्हणाला, “वुईथ रिगार्डस् टू यू... मला काही सांगायचं नाही. तुम्ही फाईल वाचून ठरवा काय ते आणि आपलं मत आयुक्तांना सांगा."

 “कम डाऊन चंद्रकांत, शांत हो." ठोंबरे म्हणाले. “मी सफाई वा खुलासा मागत नाही. फक्त काय घडलं ते मला जाणून घ्यायचं आहे... आणि सरांकडे तक्रार आल्यानंतर त्यांना तिच्यात लक्ष घालणं भागच आहे. अखेरीस, बलकवडे हे लोकप्रतिनिधी आहेत. आपणाला काही क्वासी ज्युडिशियल अधिकार असले तरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, आपण काही कोर्ट नाही... त्यामुळे अशी तपासणी, अशी चौकशी करणे एकदमच गैर आहे, असं नाही. डोंट टेक इट इन देंट सेन्स."

 त्यांच्या आपुलकीने चंद्रकांत शांत झाला. त्यानं सारं सविस्तर कथन केलं. प्रथम केसच्या मेरिटबद्दल, मग अप्पासाहेबांच्या अनुचित वर्तनाबद्दल त्यानं सविस्तरपणे सांगितलं.

 “जिल्ह्याच्या त्या तालुका मुख्यालयी अप्पासाहेब बलकवडेंना पंधरा वर्षांपूर्वी केरोसिनच्या ठोक व किरकोळ विक्रीचे परवाने मिळाले आहेत व त्यांचं केरोसिन विक्रीचं दुकान भर बाजारपेठेत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी तहसीलदारांनी बिदरभालकी रोडवर, शहरापासून पाच किलोमीटरवर असणाच्या त्यांच्या शेतावर धाड घालून, तेथून केरोसिनची वीस बॅरल्स जप्त केली. धाडीच्यावेळी त्यांचे नोकर रस्त्यावरून जाणाच्या वाहनांना, ट्रक्सना, मोटार, सायकल, स्कूटर्सना चढ्या दराने केरोसिन विकत होते. त्याचा तहसीलदारांनी पंचनामाही केला आहे. केरोसिन हे स्वयंपाक व दिवाबत्तीसाठी वापरायचं इंधन आहे. त्याची ऑटोमोबाईल वाहनांना विक्री करायला बंदी आहे. अप्पासाहेबांनी आपल्या अधिकृत दुकानात रेशन कॉर्डवर केरोसिन न विकता, ते गावाबाहेर अनधिकृतपणे व चढत्या भावानं विकलं. ते साधार सिद्ध झाल्यामुळे तहसीलदारांनी त्यांचा केरोसिन परवाना रद्द केला. अपीलात ते माझ्याकडे प्रकरण आलं. मी पुरावा पाहून व युक्तिवाद ऐकूत तहसीलदारांचा निर्णय कायम ठेवला. सर, एक गमतीची बाब सांगतो, आयुक्तांचा 'स्टे देऊ नये' हा आग्रह नियमबाह्य आहे. या प्रकरणी

प्रशासननामा । १७३