पाहायला सांगितले होते.
आयुक्तांच्या भूमिकेने तो कमालीचा नाराज झाला. उपायुक्त पुरवठा म्हणून त्याला तहसीलदार व प्रांत यांच्या पुरवठाविषयक प्रकरणी केलेल्या केसेसमध्ये अपीलात निर्णय घ्यायचा अधिकार होता, त्यात आयुक्तांनाही कायद्यान्वये हस्तक्षेप करता येत नाही, पण हे आयुक्त दरमहा त्याने किती प्रकरणांचा निकाल दिला याचा अहवाल मागवत व काही कागदपत्रेही वाचत. त्यालाही चंद्रकांतचा आक्षेप नव्हता. पण ‘स्टे’बाबत आयुक्तांची मते वेगळी व नियमबाह्य होती. ते त्याला अनेकदा म्हणाले होते की, खालच्या अधिकाऱ्यानी केलेल्या कार्यवाहीला स्थगिती देऊ नये.
“पण सर, कायद्यान्वये मागणी केली तर स्टे देता येतो. अर्थातच डिझर्विंग प्रकरणात मी मेरिट पाहून स्टे देतो किंवा नाकरतो. दोन्ही वेळेस कारणे सविस्तर नमूद करतो, तीही पार्टीसमक्ष."
“ते मी नोट केलं आहे. पण आपल्या महसूल विभागात पुरवठा शाखेतील भ्रष्टाचार कमी व्हावा म्हणून कलेक्टरांनी मोहीम हाती घ्यावी असं मीच आदेशित केलं आहे. त्यानुसार कार्यवाही होत आहे. अशावेळी गैरप्रकाराबाबत रेशन दुकान किंवा परवाना रद्द वा निलंबित करण्यात आलेला असेल तर त्याबाबत स्टे दिल्याने चुकीचा सिग्नल त्या भागात जातो."
“प्रायमाफेसी जिथं निलंबनाचे रद्द होण्याचे आदेश योग्य व साधार आहेत तिथं मी स्टे दिलेला नाही. जिल्हा स्तरावरील मोहिमेबाबत एक सांगतो, एका जिल्ह्यात तलाठ्यांमार्फत प्रांताने केवळ रेकॉर्ड तपासून, प्रत्यक्ष गावी न जाता, अनेक दुकानं रद्द केली आहेत. दुकानाची कागदपत्रे अद्ययावत नाहीत म्हणून रेशन दुकान बंद करणं कितपत योग्य आहे? अशावेळी स्टे देणं उचित नाही का?"
त्याचं म्हणणं आयुक्तांना पटलं नसावं. आपण स्पष्टपणे सूचित करूनही स्थगितीबाबत चंद्रकांत स्वतंत्रपणे निर्णय घेतो हे त्यांना रुचलं नव्हतं. चंद्रकांतला त्याची जाणीव होती, तरीही त्याच्या कार्यक्षेत्रात व अधिकार कक्षेत तो निष्पक्ष निर्णय घ्यायला स्वतंत्र होता आणि तो त्याचा अधिकार होता. आयुक्तांचे मत जर कायद्याला धरून नसेल, तर ते विचारात कसं घ्यायचं? हा त्याच्यापुढे प्रश्न होता. आपल्या सद्सदविवेकबुद्धीचा कौल प्रमाण मानून तो वागत होता. त्यामुळे आयुक्त त्याच्यावर काहीसे नाराज होते.
अप्पासाहेब बलकवडे यांची फाईल आयुक्तांनी अप्पर आयुक्त ठोंबरे यांना तपासायला दिली, ही गोष्ट चंद्रकांतला अपमानास्पद वाटत होती. हा
