मी उपसंचालकांना सांगितले की, 'हे आदेश तद्दन चुकीचे आहेत. कोर्टात ते टिकणार नाहीत, उलट त्याबद्दल कोर्ट त्यांच्यावर ताशेरे ओढेल. फॉर नॉन ॲप्लिकेशन ऑफ माईंड'साठी... बट द डॅमेज इज इन...!"
पण सर, माझा अंदाज खरा ठरला. सहा महिन्याच्या तारीख पेशानंतर कोर्टाने उपसंचालकांचा हा दुसरी बदली आदेश रद्द करून तिला तिच्या गावी मुख्यलिपिक म्हणून पदस्थापनेचा आदेश वैध ठरविला आणि तेथे ती जॉईन झाली.
त्या वेळीही वाघांनी बरीच खळखळ केली होती. तेव्हा चंद्रकांतने त्यांना उपसंचालकांमार्फत 'इनफ इन इनफ' अशी समज दिली. त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला.
आता चंद्रकांत आत्मचिंतनाच्या मूडमध्ये होता.
“मित्रा, पार्वतीने मला आभाराचे पत्र लिहिले, पण माझ्यामुळे नाहीं, कोर्टाच्या निर्णयाने तिच्यावरील अन्यायाचे निवारण झाले, त्यात तिचा वेळ व पैसा खर्ची पडला. प्रत्येक वेळी, प्रत्येकाला एवढी जबर किंमत देता येत नाही. म्हणून अन्यायाचा प्रतिकार केला जात नाही. त्यामुळे सत्ता डोक्यात गेलेल्या कर्नल वाघासारख्या अधिकाऱ्याचे फावते, ते उद्दामपणे अन्याय करू लागतात, केवळ - स्वत:चा इगो जपण्यासाठी.
“ही प्रवृत्ती का निर्माण होते? कुणाच्याही हाती खालच्यावर अन्याय बेधडकपणे करता येतील एवढे अधिकार एकवटता कामा नयेत.
“या पार्वती प्रकरणातून प्रशासनाची अनुदार पुरुष प्रवृत्ती, जी स्त्री कर्मचाऱ्याना त्यांचे रास्त हक्कही नाकारायचा प्रयत्न करते ती मला एक सुजाण आणि समतेवर विश्वास ठेवणारा नागरिक म्हणून संतापजनक वाटते. स्त्री शिक्षणाचा प्रसार झाला असला व मोठ्या संख्येने स्त्रिया नोकरीधंद्यात आल्या असल्या, तरीही एकूण 'एम्प्लॉयमेंट' पाहता स्त्री कर्मचारी अल्पसंख्याकच आहेत. पुन्हा तिच्यावर घरची, संसाराची, मुलाबाळांच्या संगोपनाची जबाबदारी असल्यामुळे तिच्या समस्या व अडचणी अधिक संवेदनक्षमतेनं व उदारपणे प्रशासनानं समजून घेण्याची गरज आहे. म्हणून मित्रा, पार्वतीला तिच्या झगडण्यासाठी सॅल्यूट केला पाहिजे."
