पार्वती नको' असे सांगितले. तेव्हा उपसंचालकांनी तिची बदली औरंगाबादला केली.
या अडचणीच्या बदलीनं मुख्यलिपिक म्हणून झालेला सारा आनंद मावळला. त्याचवेळी एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकल्यामुळे नवऱ्याची पदोन्नती हुकली. अशावेळी तिला परत गावी जावे वाटत होते.
अवघ्या चार महिन्यात अकोल्याहून दूर औरंगाबादला बदली करणे ही अन्यायाची परिसीमा होती. आणखी एक घटना घडली. तिच्याबरोबर पदोन्नती झालेल्या सावंतला तेथे नेमण्यात आले. तोही तेथे १५ वर्षे सलग होता. ओव्हरस्टेचा न्याय त्याला का लावू नये?
आणि त्या सवालानं तिला झगडण्याची, प्रतिकाराची प्रेरणा दिली. पार्वती काही औरंगााबदला रुजू झाली नाही. वैद्यकीय रजा घेऊन, बदलीचे आदेश रद्द करून घेऊनच गावी किंवा अकोल्याला बदली करून घेण्याचे सर्व प्रकारचे मार्ग चोखाळीत तिनं प्रयत्न सुरू केले.
सर्वप्रथम तिनं आपलं जातीचं कार्ड वापरीत मंत्रालयातील मागासवर्ग कक्षाला पत्र लिहून आपल्या अन्यायाचं परिमार्जन व्हावं अशी विनंती शासनाला केली.
मग तालुका व जिल्हा कर्मचारी संघटना, स्थानिक वृत्तपत्रे यांनी ती भेटत गेली आणि मुख्य म्हणजे संचालकांना पत्र लिहून दाद मागितली.
चंद्रकांतला तिची तक्रार वाचताना व जुनी संचिका चाळताना त्याची कल्पना आली.
एका आमदाराच्या मध्यस्थीनं तिनं थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून आपली बदली पुन्हा गावी व्हावी अशी विनंती केली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या स्वीय सहायकांनी दूरध्वनीवरून तिच्याबाबत सहानुभूतीने विचार करावा असे उपसंचालकांना सूचित केले. ते नव्यानेच पदोन्नत झाले असल्यामुळे, ही शासनाची आज्ञा मानून तिची औरंगाबाद येथे झालेली बदली रद्द करून तिला गावी नियुक्ती केली.
“सर, मला कबूल केले पाहिजे की, माझ्यावर अन्याय झाला असला तरी माझे मार्ग तेवढेसे वैध नव्हते. कारण रीतसर विनंती अर्ज करूनही माझी मागणी प्रशासनाने मंजूर केलीच नसती, हे माझे वीस वर्षातील प्रशासनाच्या अनुभवातून बनलेलं ठाम मत होते! असो. आज वाटतं होतं, की सारं काही ठीक होईल व त्यांची माफी मागून त्यांना शांत करेन!" पार्वतीने चंद्रकांतला लिहिले होते.
"पण कर्नल वाघांनी मला रुजू करून घ्यायला साफ नकार दिला. “तुझी
