झाले ते सुखरूप आहेत. त्यांच्या जीवाला कसलाच धोका नाही. हां, काही वित्त व घरांची हानी झाली आहे. शासकीय नियमाप्रमाणे सर्व आपद्ग्रस्तांना उद्याच मदत केली जाईल."
वातावरण निवळल्यानंतर दंडाधिकारी चौकशीचे शासनाने आदेश दिले. त्या चौकशीमध्ये मराठे व कवडे यांच्यावर कसलाही ठपका ठेवला गेला नाही, ते त्या अग्निदिव्यातून सहीसलामत सुटले.
चंद्रकांतने इनसायडरला हा प्रसंग कथन केला.
"मित्रा, कवडे व मराठे यांच्यासारखे रिस्क घेणारे महसूल व पोलीस अधिकारी आहेत, म्हणून प्रशासनाचा कणा ताठ आहे. अशा आणीबाणीच्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रसंगी ऑन द स्पॉट डिसिजन घ्यावा लागतो. तोही तत्काळ-क्षणार्धात, तो घेणारे फार थोडे असतात. बहुतेकांचा कल तो टाळण्याकडे असतो. कारण नंतर परिणामाला तोंड देता देता नाकी नऊ येतात. उतारवयातील कवडेंनी असाधारण धैर्य दाखवले. खरंच ते प्रशंसनीय आहे.
“आणि आमच्या कलेक्टरांनीही, शासनाकडून प्रेशर आलं तरी मराठे व कवडे यांना डिफेंड केलं. त्यांना निलंबित होऊ दिलं नाही. त्यांच्या समवेत मी त्या कालखंडात होतो हे माझं भाग्य म्हणायला हवं!”
कायदा व सुव्यवस्थेच्या वेळी क्षेत्रीय अधिका-यांनी निश्चित मनाने परिस्थितीचे आकलन करून ‘ऑन द स्पॉट' निर्णय घ्यायला हवेत. ते निर्णय घेण्यात वा परिस्थितीचे आकलन करण्यात चुकले तरी त्यांच्यामागे भक्कम पाठबळ उभे करणारे वरिष्ठ अधिकारी पण हवेत. तरच क्षेत्रीय अधिकारी खंबीरपणे, परिणामाची तमा न बाळगता परिस्थिती हाताळू शकतील.
अशा प्रसंगी वातावरण नको तेवढं भावनात्मक बनतं. निलंबित करून वा बदली करून क्षेत्रीय अधिकाऱ्याचा बळी दिला जातो. सवंग प्रसिद्धीकडे राज्यकर्ते व वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा कल असतो; मागचा पुढचा सारासार विचार न करता ते खुशाल काही अधिका-यांचा बळी देतात. त्यामुळे एकूण प्रशासनाचीच हानी होते. कार्यक्षम, धाडसी अधिकाऱ्याचं भवितव्य पाहून इतर दहाजण कचरतील. आणीबाणीच्या प्रसंगी कसोटीला उतरण्यास व स्वत:ला पारखण्यास संकोच करतील. तेव्हा अधिक तीव्र हिंसक प्रकार संभवतील. म्हणून मराठे व कवडे आणि कलेक्टर व चंद्रकांत यासारखे रिस्क घेणारे अधिकारी प्रशासनासाठी आवश्यक ठरतात.
