फलित म्हणजे प्रस्तुतचे ‘प्रशासननामा' होय. येथे मी गाव ते जिल्हा एवढाच प्रशासनाचा पट घेतला आहे. कारण आम नागरिकांचा संबंध प्रामुख्याने याच स्तरावरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांशी येत असतो. किंबहुना त्यांच्या लेखी प्रशासन म्हणजे गाव पातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, तालुका स्तरावर तहसीलदार, बी.डी.ओ., पोलीस इन्स्पेक्टर इत्यादी व जिल्हा पातळीवर कलेक्टर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा मुख्याधिकारी, पोलीस अधीक्षक व त्यांच्या कार्यालयातील इतर अधिकारी व कर्मचारी हेच होय. त्या प्रशासनाचा एकप्रकारे हा एक एक्स-रे रिपोर्ट आहे. अर्थात अनुभवावर आधारित, ललित अंगाने मांडलेला. 'प्रशासननामा'चा अवकाश किती व कसा आहे हे सांगायचं झालं, तर खालीलप्रमाणे वर्णन करता येईल.
ईश्वर, भ्रष्टाचार आणि राजकारण जसे सर्वव्यापी आहे, तसं या देशात तरी प्रशासन वा ब्युरोक्रसी-नोकरशाही सर्वत्र व्यापूनही दशांगुळे उरलेली दिसून येते. तलाठी ते जिल्हाधिकारी, पोलीसपाटील ते पोलीस अधीक्षक, ग्रामसेवक/सरपंच ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी. झालंच तर अभियंते, डॉक्टर्स, वनाधिकारी, कृषी अधिकारी अशी सुमारे पाऊणशे खाती व त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी जिल्हास्तरावर नोकरशाहीचे प्रतिनिधित्व करतात. नागरिकांचा त्याच्यांशीच संबंध येतो.
ही नोकरशाही कशी आहे? एकेकाळी ब्रिटिशांनी जिला स्टील फ्रेमची ताकद व प्रतिष्ठा दिली होती, ती स्वातंत्र्योत्तर काळात किती कमकुवत झाली आहे? एखाद्या जिल्ह्याच्या प्रशासनात नोकरशाहीचा वाटा किती असतो ? लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा व राजकारण्यांचा त्याहीपेक्षा वाढता हस्तक्षेप, यामुळे ही प्रशासन व्यवस्था कुचकामी झाली आहे का? ती जनतेच्या आशा-अपेक्षा व विकास, प्रशासनाच्या बदलत्या गतिमान पैलूंना अपुरी पडते का? त्यांच्यातील अहंकार, पीळ, जातीयता, भ्रष्टाचार, अधिकाराची गुर्मी व जनतेबद्दलची बेपर्वाई यावर जनता आपापल्या अनुभवाने बोलत असते, टीका करत असते! पण ही प्रशासन व्यवस्थेतली अधिकारी-कर्मचारी मंडळीही इतरांसारखीच राग, लोभ व मातीचे पाय घेऊन समाजातून आलेली हाडामासांची माणसे
