त्या रात्री चंद्रकांतनं घरी रात्र जागवत, पूर्ण अभ्यास करीत स्वत:च्या हातानं निकाल लिहून काढला. अंतिम आदेश जारी करण्यापूर्वी बातमी लीक होऊ नये म्हणून त्याने स्टेनोला बोलावून डिक्टेशन देण्याचं टाळलं होतं.
दुसऱ्या दिवशी सकाळीच त्याला कलेक्टरांचा फोन आला होता. “चंद्रकांत, मी तुला ‘ॲडिशनल डिस्ट्रीक्ट मॅजिस्ट्रेट' म्हणून या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी आदेश दिला होता. तो मी रद्द करत आहे. उगीच कायदेशीर गुंतागुंत नको म्हणून. मी स्वत:च डिस्ट्रीक्ट मॅजिस्ट्रेट म्हणून निर्णय द्यायचे ठरवले आहे. तरी तू आदेश देऊ नकोस. तर तुझा चौकशी अहवाल माझ्याकडे सादर कर. मी त्या आधारे पुन्हा एकवार दोन्ही बाजू ऐकून निर्णय देईन."
चंद्रकांतला क्षणभर अर्थबोध झाला नाही. तर मग त्याच्या लक्षात आलं की कलेक्टरांनी तो निर्णय दबावाला बळी पडून घेतला असणार; कारण त्या वजनदार नेत्यांनीच तर त्यांना इथं कलेक्टर म्हणून प्रयत्न करून आणलं होतं. आणि त्याच्या मर्जीविना ते इथं फार काळ राहू शकले नसते. काल बराच वेळ ते नेते व प्रताप त्यांच्या चेंबरमध्ये होते. चंद्रकांतला कलेक्टरांच्या निर्णयामागची भूमिका स्पष्टपणे समजून आली होती. पण त्याचा नाईलाज होता.
भाऊ व त्याच्या वकिलांनी चंद्रकांतची भेट घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली; तेव्हा न राहवून चंद्रकांत म्हणाला, “आय ॲम सॉरी! मी तुम्हाला न्याय देऊ शकलो असतो, पण-"
कलेक्टरांनी आठच दिवसात निकाल दिला व भाऊचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवून ते रद्द केलं आणि त्याचे नगराध्यक्षपद काढून घेतलं. पुढील अध्यक्षांची निवड होईपर्यंत चंद्रकांतलाच त्यांनी प्रभारी नगराध्यक्ष केलं.
चंद्रकांतनं कलेक्टरांचा आदेश वाचला आणि तो चकित झाला. त्यांनी चंद्रकांतचा अहवाल जसाच्या तसा उधृत केला होता, पण अंतिम निष्कर्ष पूर्णत: भिन्न म्हणजे विरुद्ध काढला होता. मात्र त्यापूर्वी चंद्रकांतच्या अहवालाशी आपण का सहमत नाही किंवा चंद्रकांतचे निष्कर्ष कसे बरोबर नाहीत याची त्यांनी कारणमीमांसा निकालपत्रात देणे जरूरीचे होते. अन्यथा त्यांचा निकाल कायद्यापुढे टिकू शकला नसता.
भाऊंच्या निष्णात वकिलांना आदेशातील ही विसंगती लक्षात आली नसती तरच नवल म्हणावं लागलं असतं! त्यांनी जराही वेळ न घालवता उच्च न्यायालयात अपील केलं व कलेक्टरांच्या आदेशाला आव्हान दिलं.
उच्च न्यायालयामध्ये अपील दाखल करून घेतलं जाणं व सुनावणीसाठी प्रकारण तारखेवर येणं यात जवळपास दोन महिने गेले. पुन्हा त्यात सुनावणीच्या
