चंद्रकांत म्हणाला, “प्रथम तलाठी व त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी-तहसीलदार ते कलेक्टरबाबत विचार करू या! एक शब्द मला काट्यासारखा सलतो. सरबराई, बंदोबस्त! तहसीलदार व इतर अधिकारी जीप उडवत खेडेगावी दौरा करतात, तेव्हा त्यांच्या खाण्यापिण्याची चोख सोय तलाठी अगदी ब्रिटिश काळापासून करीत आला आहे. तहसीलदारांचा एक कॅम्प म्हणजे तलाठ्याच्या किमान एका महिन्याच्या पगाराची वाट लागणार हे ठरलेलं! त्याखेरीज तालुका आणि जिल्ह्यातील डाक बंगल्याची सेवा हेही भयंकर प्रकरण आहे. हा सारा खर्च तलाठी मंडळीच करतात. ते तो त्यांच्या पगारातून करणार नाहीत हे उघड आहे. प्रारंभी जरी काही तलाठी नि:स्पृह वागत असले, तरी एकदा ही सरबराई व बंदोबस्त मागे लागला की, त्याला पूर्वसुरींची चोखाळलेली भ्रष्टाचाराची व शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीची रूढ वाट पकडावीच लागते... हा सरबराईचा रोग सर्व खात्यास जडला आहे, त्यामुळे प्रत्येक विभागाची ग्रामीण यंत्रणा भ्रष्टाचार व पिळवणुकीचं दमनचक्र बनली आहे."
“माझा तर जीव घाबराघुबरा होतो हे सारं ऐकून." आयुष्यभर साधेपणानं पत्रकारितेचे जीवन घालविणारे बापूसाहेब निराश होत विचारते झाले, “यावर काही उपाय नाही का?"
“आहे ना! ई-गर्व्हनन्सचा. संगणकीय कारभाराचा."
चंद्रकांत म्हणाला, “जमिनीच्या नोंदणीचं, खरेदी-विक्री व्यवहाराचं, दस्तऐवजाचं शंभर टक्के संगणकीकरण होणं आणि जिल्ह्याच्या गावीसुद्धा कोणत्याही गावाचा दस्तऐवज संगणकावर प्रिंट होऊन मिळणं... हे काम महाराष्ट्रात सुरू झालं आहे. पण त्याबाबत आंध्रप्रदेशानं आघाडी मारली आहे. परवा बिल क्लिंटनला चंद्राबाबू नायडूंनी एका मिनिटात कॉम्युटराईज्ड ड्रायव्हिंग लायसेन्स दिलं... झालंच तर कर्नाटक सरकारच्या 'भूमी प्रकल्पा' मुळे तलाठ्यांच्या मनमानीस ऐंशी-नव्वद टक्के आळा बसला आहे. हे प्रत्येक राज्यात व प्रत्येक खात्यात झालं तर फार मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार कमी होईल हे निश्चित. राईट टु इन्फॉर्मेशन व राईट टू ॲक्सेस - ते हे, बापूसाहेब. आजच्या आयटीच्या जमान्यात आपल्या हुशार संगणकतज्ज्ञ भारतीयांच्या आवाक्यातली ही गोष्ट आहे. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी.'
“असं व्हावं आणि ते या थकल्याभागल्या डोळ्यांना याचि देही याचि जन्मी पाहायला मिळावं, ही इच्छा!"
