शुटिंग करून त्याची प्रत कलेकटरांना दिली, तशीच ती पालक मंत्री व विरोधी पक्षनेते यांना दिली. यामुळे या प्रकरणाने गंभीर रूप धारण केलं! तेव्हा चौकशी पद्धतशीर व निष्पक्ष व्हावी म्हणून कलेक्टरांनी चंद्रकांत (आर.डी.सी.)च्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली व त्यात इतर दोघे सदस्य म्हणून जुनेजाणते जिल्हा पुरवठा अधिकारी व संबंधित प्रांत अधिकारी यांचा समावेश केला. सावंतची तक्रार अर्थातच खरी होती. ही सातही गावं नदीकाठी असली तरी चांगली पन्नास-साठ फूट उंचावर होती. म्हणून कितीही पूर आला तरी नदीचे पाणी या गावात सर्व भागांत शिरणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे केवळ पावसामुळे थोडीबहुत पडझड झाली होती. ती पूर्णपणे पडलेली दाखवून शासकीय अनुदान वाटप झाले होते. हा अत्यंत गंभीर असा गैरप्रकार होता!
या चौकशीच्या वेळी भाऊरावांचे जे दर्शन झालं, त्यानं चंद्रकांत थक्क झाला. महसूल खात्यातला सर्वात छोटा कर्मचारी म्हणजे तलाठी. त्या संवर्गातला भाऊराव एवढ्या उचापती करतो, हे पाहून कुणाही माणसाची मती गुंग व्हावी. पुन्हा, अनुदानाचे चेक प्रत्येक गावी चार-सहा प्रमुख वजनदार व्यक्तींना म्हणजे सरपंच, पोलीस, पाटील इ. ना भाऊरावांनी वाटले होते. बाकीच्यांना आपल्या नावे चेक निघाले आहेत हे माहीतही नव्हतं. प्रत्येक गावात सामान्य माणसं चौकशी सुरू होताच म्हणायची, 'काय साहेब, कसली चौकशी ही? आमच्या गावात केव्हा पूर आला? कुणाची घरं पडली?' म्हणजेच, प्रमुख चार सहा मुखंड वगळता बाकीच्यांच्या नावाचे चेक वा त्यांचा पैसा भाऊरावानं कल्याणराव व इतर अधिकाऱ्यांच्या मदतीनं मस्तपैकी ओरपला होता व तृप्तीची ढेकर दिली होती. त्याचा आंबट वास सावंताच्या नाकाने टिपला आणि त्याला त्यात काही न मिळाल्यामुळे, वा त्याला भाऊराव धूप घालीत नसल्यामुळे त्यानं चिकाटीनं पुरावा गोळा करून तक्रार केली. सदर प्रकरण विरोधी पक्षनेत्यामुळे विधानसभेतही गाजलं. त्यामुळे चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. तिचा अहवाल चंद्रकांतनं कालच सादर केला होता. भाऊराव व कल्याणरावाचा भ्रष्टाचार प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्यामुळे त्यांच्याकडून प्रत्येकी एक तृतीयांश रकमेची वसुली करावी व त्यांना निलंबित करावं अशी शिक्षा त्यांनी प्रस्तावित केली, तर तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांचा अप्रत्यक्ष हात असल्यामुळे त्यांनी १/३ वसुली द्यावी व त्यांच्याविरुद्धही खातेनिहाय चौकशी करावी अशी शिफारस त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त असल्यामुळे त्यांना करण्यात आली.
हा अहवाल अजून कलेक्टरांच्या टेबलावर पोहोचलाही नव्हता, तोच प्रांत अधिकाऱ्याच्या दालनात बाजारू बाई पाठवून त्यांची मानहानी करण्याचा प्रसंग
