“हे पाहा, कुलकर्णी, मी आजच तुमचं निलबंन रद्द करून सेवेत तुम्हाला पुनस्र्थापित करायचा आदेश प्रांत म्हणून अधिकार वापरून काढू शकतो. मात्र तुम्ही, या चोवीस वर्षातलं वेतन मागायचं नाही की सेवाज्येष्ठता व त्यानुसार मिळणारे पदोन्नतीचे फायदे मागायचे नाहीत. तसं शपथपत्र आपण मला रीतसर करून दिलं तर मी लगेच आदेश काढतो."
आपल्याला न्याय मिळेल अशी आशा नव्हती. त्यामुळे कुलकर्णीनं तत्काळ चंद्रकांतने मागितले तसे शपथपत्र दिले. चंद्रकांतने त्याचे निलंबन रद्द केल्याचे आदेश काढले.
पंधरा आगॅस्टला कुळकर्णीनी आपल्या तलाठी सज्जावर सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून राष्ट्रध्वज समाधानानं फडकावला.
राष्ट्रगीताच्यावेळी ध्वजाला सलामी देताना त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू ओघळत होते.
एका स्थानिक फोटोग्राफरने ती छबी नेमकी टिपली.
ते छायाचित्र पाहताना चंद्रकांत समाधान पावत होता. चोवीस वर्षात त्या तलाठ्यानं जे भोगलं त्याचं प्रतीक ते अश्रू होते. उशिरा का होईना, त्याला न्याय दिला याचा चंद्रकांतला आनंद होता.
हा प्रसंग सांगून चंद्रकांत इनसायडरला म्हणाला.
“प्रशासनातला वेळकाढूपणा करणारा अनावश्यक पत्रव्यवहार आणि फायली यामुळे जनतेला जलदगतीने निर्णय मिळू शकत नाही. प्रत्येक स्तरावर योग्य मानक करून जाबबादरी सोपवणे आणि ती फार पडली नाही तर कार्यवाही करणे आणि तीही तेवढ्याच जलद गतीने, या खेरीज प्रशासन गतिमान होणार नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनावश्यक लिखापढी आणि फाईलींची संख्या रोखली पाहिजे. यासाठी ई-गव्हर्नन्स खेरीज पर्याय नाही."
अनावश्यक पत्रव्यवहारात कालहरण करणे आणि निर्णय न घेणे यामुळे अनेकांची उमलती करिअर कशी कोमेजून गेली याची अनेक उदाहरणं चंद्रकांतने इनसायडरला सांगितली आहेत. जो न्याय कुलकरण्यांना ना चंद्रकांतनं संवेदनक्षमतेनं, जबाबदेही प्रशासनाच्या बांधिलकीतून दिला, तो न्याय ना किशोरला मिळू शकला ना तादलापूरकरांना. कारण त्यांना येथे चंद्रकांतसारखे न्यायी अधिकारी भेटले नाहीत!
किशोर हा परिविक्षाधीन तहसीलदार असताना कॅशबुकमधील काही नोंदी चुकीच्या लिहिल्या गेल्या व तपासणीच्यावेळी हजार-बाराशेची कमतरता दिसून आली; म्हणून त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचा घाट घातला होता. तो पंधरा
