कुलकर्णीची आत्मदहनाची नोटीस ठरलली. त्याला कार्यालयात बोलावून त्याची समजूत घातली, की तो आपला आत्मदहनाचा बेत मागे घेतो. आपणही तसंच करू या. त्याला आजच बोलावून घेतो."
'ते सारे ठीक आहे, साळुंके, पण त्याच्या कामाचं काय? तो चोवीस वर्षे निलंबित का आहे? सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ कुणालाही चौकशीविना निलंबित ठेवू नये असा नियम आहे. मग हा चोवीस वर्षे निलंबित कसा राहू शकतो?"
“मला ते नीटसं सांगता येणार नाही सर! पण त्याच्याविरुद्ध चौकशीच आदेशित केली नाही असा काहीतरी प्रकार आहे. इतक्या वर्षानंतर ते कसं करायचं हा प्रश्न उपस्थित करून पूर्वीच्या एक प्रांत ऑफिसरनं शासनाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संदर्भ केला आहे. त्यांच्या सतत 'बॅक क्वेरीज' येत गेल्या. त्यांची आम्ही उत्तरं देत गेलो. पण निर्णय काही झाला नाही."
चंद्रकांतनं ती फाईल चाळली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येताच नेट लावून पूर्ण वाचून काढली आणि शिरस्तेदाराला सांगितले. “साळुंके, त्या कुलकर्णीना उद्या सकाळी बोलावून घ्या. काही निर्णय घेण्यापूर्वी मी त्यांची बाजू ऐकून घेऊ इच्छितो. प्रकरण मला साफ वाटते आहे. पंधरा ऑगस्टपूर्वी निर्णय झालेला असेल."
“सर, हे कसं शक्य आहे? गेल्या चोवीस वर्षात दहा प्रांत ऑफिसर झाले. त्यापैकी चार आय.ए.एस.होते. त्यांनाही त्यात रिस्क वाटली. तुम्ही इतक्या झटपट निर्णय देणार?"
“होय साळुके, कारण दोन मिटिंगांना गैरहजर राहिला म्हणून त्याला निलंबित करणे मुळात अयोग्य होतं आणि तो निलंबन काळ आपल्या चुकांमुळे चोवीस वर्षे थांबला. ही प्रशासनासाठी शरमेची बाब आहे. त्याला न्याय दिला पाहिजे. त्यासाठी मी सक्षम आहे."
दुसऱ्या दिवशी सकाळी चंद्रकांतसमोर पन्नाशीतला, पटवारी घराण्यातला वाटणारा गृहस्थ उभा होता. खांद्यावर खच्चून भरलेली शबनम बॅग.
“सर, आम्ही वंशपरंपरागत पटवारी आहोत. पण महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर पटवारी पद्धत बंद करून शासनाने तलाठी संवर्ग निर्माण केला. तेव्हा जुन्या पटवाऱ्यांना तलाठी होण्याचा पर्याय दिला. तो स्वीकारून १९६२ साली मी तलाठी झालो. तेव्हा हा प्रांत नव्हता. फक्त तालुका मुख्यालय होतं. मी दोन तलाठी मीटिंगांना आजारीपणामुळे हजर राहू शकलो नाही. त्यासाठी रजेचा अर्जही पाठवला होता, पण तो नेमका तहसीलदार साहेबांसमोर पुटअप केला
