तीन दिवसात त्या अकरा टीमनी बत्तीस गावात तातडीने रोख मदतीचं वाटप केलं. चवथ्या दिवशी तहसील कार्यालयात येऊन बाकीची कागदी मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली आणि सहाव्या दिवशी जिल्हा मुख्यालयी बैठकीच्या वेळी केवळ चंद्रकांतनं त्याच्या तालुक्यात वाटपाचे काम पूर्ण केलं होतं असं दिसून आलं.
मंत्र्यांनी व कलेक्टर भावेंनी पण त्याला हे कसं केलं याबाबत विचारलं, तेव्हा चंद्रकांत शांतपणे एवढेच म्हणाला,
“सर, मी व्यवस्थित नियोजन करून काम केलं एवढंच. पण खात्रीनं हे जरूर सांगेन की, एकाही गावात एकाही घराबाबत चुकीचे सर्वेक्षण झालेलं नाही. आपण कुणालाही पाठवून खात्री करून घेऊ शकता."
त्या रात्री कलेक्टरांनी चंद्रकांतला त्यांच्या बंगल्यावर बोलावून पुन्हा एकट्यानं विचारलं, तेव्हा त्यानं सारं काही, कसलाही आडपडदा न ठेवता कथन केलं! कलेक्टरांनी त्याची पाठ थोपटून म्हणाले, “वेल डन! आपत्ती व्यवस्थापन दुसरं . काय असतं? असं इनोव्हेटिव्ह काम करणं."
चंद्रकांतची ही हकीकत ऐकल्यावर इनसायडर त्याला म्हणाला,
"मीही तुला सॅल्यूट करतो. किल्लारी व उमरग्याच्या भूकंपानंतर राज्य शासनाने जिल्हास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा बनवला आहे, तो कागदावर एकदम आदर्श व नमुनेदार आहे. पण ती राबवणारे कल्पक, धाडसी, सामान्य नागरिकांची कणव असणारे कर्तव्यदक्ष अधिकारी हवेत, तरच अशा आपत्ती काळात जनतेला गरजेच्या वेळी तातडीची मदत व दिलासा मिळू शकतो. पण अनेक गावात त्याचा बोजवारा उडाला. मदतीच्या नियमांची क्लिष्टता, रिस्क घेण्याची तयारी न दर्शविणं, रिस्क घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठिंबा न देणं आणि कर्मचाऱ्यांना अशा वेळी निष्पक्ष बनविण्यासाठी आणि गैरप्रकार आणि अपहार टाळण्यासाठी मोटिव्हेट न करणं, यामुळे प्रशासनाची नेहमी नाचक्की होत जाते. त्या पाश्र्वभूमीवर तुझं उदाहरण नमुनेदार केस स्टडी होऊ शकतं?”
त्याचा निरोप घेताना इनसायडरनं शेवटी एवढंच म्हटलं, “आपत्तीव्यवस्थापन हे नेतृत्वगुणाची कसोटी पाहतं. त्यावर चोख उतरायचं असेल तर मनात जनतेबद्दल करुणा व मदत करण्याची वृत्ती आणि चाकोरीबाहेरचे निर्णय घेण्याची व अमंलबजावणीमधील वेळकाढूपणा कमी करण्याची कल्पकता दाखवावी लागते. त्याविना आपत्तीव्यवस्थापन हे केवळ कागदावरच राहतं!"
