त्यातून गेल्या ६५ वर्षांत समान शिक्षण मिळत राहून समाज एकसंध व एकजिनसी राहण्यास मोठे सहाय्य झाले. परंतु गॅट, डंकेल करार, जागतिक बँकेचे अर्थसाहाय्य, उदार आर्थिक धोरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण इ. मुळे शिक्षण सेवा न राहता उद्योग, व्यवसाय, व्यापार होऊन गेला. त्याच्या खच्या स्वरूपाचे वर्णन करायचे झाले तर शिक्षणाला बाजाराचे, बजबजपुरीचे रूप आले. खासगी शिक्षण संस्था, विना अनुदान शिक्षण संस्कृती, विदेशी विद्यापीठांचे आगमन, शिक्षणाचे खासगीकरण अशा अनेक प्रकार समान शिक्षण पद्धतीच्या जागी नवी विषम व विसंगत संस्कृती निर्मिण्याचा उद्योग सरकारनं आरंभला असून त्यामुळे शिक्षण हे सामान्यांच्या आवाक्याचे राहिलेले नाही. 'बळी तो कान पिळी' अशी धनसत्तेच्या जोरावर विद्याप्राप्तीचा नवा उद्योग फोफावतो आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे फुटलेले पेव हे राज्यघटनेच्या भाषाधोरणाची उघडउघड पायमल्ली आहे. शिक्षक सेवक' नावाची श्रेणी म्हणजे शिक्षक पदाची अप्रतिष्ठा आहे. शिक्षणातील किमान सुविधांचे बंधन शिथिल करून, अभ्यासक्रमाची स्वायत्तता देऊन सरकार एकसमावयी प्रचलित शिक्षणास सुरुंग लावत शिक्षण व पदव्यांची विक्री करू पाहते आहे.
शिक्षणावरील आर्थिक तरतूद कमी करणे, उच्च शिक्षणाची जबादारी शासनाची नसल्याने जाहीर करणे, या सरकारच्या कृतीतून शिक्षणाविषयीच्या शासनाचा नवा दृष्टिकोण पुरेसा स्पष्ट होतो. सन १९८६ च्या शिक्षा की चुनौती' (Challenge of Education) या नव शैक्षणिक धोरणापासून सुरू झालेले शिक्षणाचे खासगीकरण आज ते बाजार होऊन बसले आहे. चेन्नई घोषणापत्र' या समाजविघातक शैक्षणिक धोरणास विरोध करून त्यास पर्याय म्हणून ‘समान शालेय शिक्षण व्यवस्था' (Common Schooling) सुचवू इच्छिते. आज वस्तुस्थिती अशी आहे की बालवाडीस किमान ५000 रुपये भरल्याशिवाय खासगी शिक्षण संस्थेत सामान्यास प्रवेश नाही. एके काळी सर्व शिक्षण आर्थिक मागासलेल्या (Economic Backward) प्रत्येक विद्यार्थ्यास मोफत वा अल्प दरात मिळण्याची सोय होती. स्वातंत्र्यानंतरच्या पाच पिढ्या या पद्धतीतून शिकल्या. सर्वसामान्यांची मुले डॉक्टर, इंजिनिअर, प्राध्यापक, वकील, शास्त्रज्ञ होऊ शकली. मुलींच्या शिक्षणाचा व्यापक प्रचार, प्रसार झाला. त्याला या नव्या बाजारीकरणाने खीळ बसून शिक्षणातून सर्वसामान्य मनुष्य, आम आदमी हद्दपार होती आहे. शिक्षण सर्व समाजाचे (Mass) न राहता मूठभर वर्गाचे होते आहे.
