घोषणा दिल्या; पण त्यांच्या अतिरेकात निदान अर्थवाद होता. आता सर्वच पक्ष निव्वळ राज्यकारणी बनले आहेत. इंदिरा काँग्रेस स्थैर्याचे तुणतुणे वाजवते आहे; पण स्वातंत्र्यानंतरच्या ३० वर्षांत तरी स्थैर्याला काही तोटा नव्हता! पण देशाची काही प्रगती झाली नाही. साठून राहिलेल्या शेवाळाने भरलेल्या दुर्गंधी तळ्याला ते स्थिर असले, तरी कोणी पिण्याकरिता वापरीत नाही. राखीव जागांसारख्या किरकोळ प्रश्नाला अवास्तव महत्त्व देऊन, आपण सामाजिक अन्याय दूर करीत असल्याची वल्गना हा आणखी एक नमुना. आर्थिक कार्यक्रमावर आता कुणाचाच विश्वास नाही याचा सर्वात नागडावाघडा फायदा घेत आहेत, ते भाजप व शिवसेनेसारखे जातीयवादी पक्ष. आर्थिक आघाडीवर दिग्मूढ आणि हताश झालेल्या जनतेला राम मंदिरासारख्या किरकोळ प्रश्नावर पेटवून, सत्ता हाती घेण्याचा मनसुबा आणि डाव त्यांनी रचला आहे.
संसदेच्या निवडणुकीचे भोंगे लवकरच वाजू लागतील, प्रचाराचा गदारोळ उठेल. पूर्वी गडाचा बुरूज टिकेनासा झाला, की त्याच्या पायात एक तरुण जोडपे गाडत असत, त्यांच्या डोक्यावर शिळा ठेवत असताना त्यांनी मारलेल्या किंकाळ्या ऐकू येऊन नयेत, म्हणून ढोल-नगारे, तुताऱ्याभेऱ्यांचा एकच हल्लकल्लोळ उडवीत. या निवडणुकीच्या गोंगाटात भारतातील जनसामान्यांचाच नव्हे तर सगळ्या देशाचाच बळी जाण्याची खरी भीती आहे.
निवडणुकीबाबत उदासीनता
अशाही परिस्थितीत एकदा निवडणुका होणार म्हटल्यानंतर हौसे, गवसे आणि नवसे यांची धावपळ सुरू व्हायची राहिली नाही. कोणी उमेदवारी मिळावी म्हणून, तर कोणी निवडणुकीच्या या सगळ्या बाजारात हाती काही लागते का ते पाहावे म्हणून धावपळ करू लागले. निवडणुकीच्या निकालासंबंधीच्या आपापल्या आडाख्याप्रमाणे पुढारी मंडळी घाणीवरील माशांप्रमाणे एका ढिगावरून दुसऱ्या ढिगावर जाऊन बसू लागले. सगळ्यांत वाईट परिस्थिती समाजवादी जनता (दलाची) पार्टीची. पंतप्रधान त्यांचा, केंद्रीय मंत्रीमंडळ त्यांचे; पण मंत्रिमंडळातील कितीजण काँग्रेसमध्ये गेले, जनता दलात गेले किंवा अगदी भाजपातसुद्धा गेले याचा हिशेबसुद्धा सांगणे कठीण आहे.
याउलट, एक मोठी अभिमानाची गोष्ट. किरकोळ एकदोन अपवाद सोडता शेतकरी संघटनेच्या सर्वच कार्यकर्त्यांनी या निवडणुकीकडे फारसे लक्ष दिले नाही. आजही, संघटनेने कोणत्याही पक्षाकडे कल दाखविलेला नाही. जातीयवादी पक्षांचा कडवेपणाने विरोध हे खरे; पण इतर पक्षांपैकी कोणताही शेतकऱ्यांना
