काही हालचाल झाली नाही. खरं तर, हे कटकारस्थान उघड झाल्याबरोबर देशामध्ये मोठं तुफान उठायलं हवं होतं. सगळ्या देशातल्या शेतकऱ्यांना समजायला कदाचित अडचण आली असेल. कारण उलटी पट्टी, उणे सबसिडी हे शब्द समजायला कठीण आहेत.
प्रणव मुखर्जीनी लोकसभेमध्ये निवेदन केलं, की आम्ही शेतकऱ्याला दरवर्षी चोवीस हजार कोटी रुपयांना लुटतो आणि तरीदेखील त्यांच्या पक्षाची माणसं जणू काय आपणच देश चालवतो, जणू काय आपणच देशाचं भलं करू शकतो अशा थाटात अजून चालताहेत.
१९८० मध्ये ही मंडळी काय म्हणायची? शेतीमालाच्या रास्त भावाची मागणी ही सामान्य शेतकऱ्याची नाही; गरीब शेतकऱ्याची नाही; ही मोठ्या शेतकऱ्याची, धनाढ्य बागायतदार शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आम्ही समाजवादाच्या नावाखाली गरिबांचं भलं करतो; म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांना लुटतो ! म्हणजे समाजवादाचा झेंडा आणि लुटायचं ते देशातले सगळ्यांत गरीब म्हणजे जे शेतकरी आणि शेतमजूर, त्यांनाच!
स्वातंत्र्यानंतर चाळीस-पंचेचाळीस वर्षे हे असंच चालत राहिलं. नंतर दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एक घडली १९९१ मध्ये आणि दुसरी डंकेल प्रस्तावावर सही करताना.
१९९१ मध्ये सगळ्या जगाला हादरविणारी गोष्ट घडली. गेली कित्येक वर्षे आपल्या देशातले नेते, कार्यकर्ते सांगायचे, की समाजवाद देशाचं भलं करतो. नेहरूंनी म्हटलं, की समाजवादी नियोजन व्यवस्थेने आपण देशातील गरिबांची गरिबी हटवू. सगळे त्यासाठी रशियाचं उदाहरण समोर ठेवायचे. म्हणायचे, समाजवादी रशियात गरीब राहिले नाहीत, गुरीब राहिले नाहीत; रशिया म्हणजे कामगारांचा स्वर्ग, रशिया म्हणजे शेतकऱ्यांचा स्वर्ग ! पण असं नाटकच चाललं होतं. १९९१ मध्ये ते नाटक संपलं आणि रशियामधील प्रमुखांनीच जाहीर केलं, की आमची चूक झाली; ऐंशी वर्षे आम्ही समाजवादाचा प्रयोग केला. विकास झाला नाही अन् काही नाही. रशियासारखा थंड प्रदेश, प्रचंड बर्फ पडतं; पण अशा बर्फातसुद्धा हिवाळ्याच्या रात्री कुडकुडत पावाचा एखादा तुकडा मिळावा म्हणून लोकांना फूटपाथावर रांगा लावून उभं राहायला लागलं, तेव्हा त्यांना कबूल करावं लागलं, की हे नाटक होतं. समाजवाद हे औषध नाही, समाजवाद हे विष आहे, हे ९१ मध्ये जगभर जाहीर झालं आणि रशियाने 'बळिराज्या'च्या दिशेने वाटचाल
