नाही, नशीब नाही, ग्रह नाही, अस्मानी नाही, त्याचं कारण आहे सुलतानी. सरकार शेतकऱ्याला भाव मिळू देत नाही.
त्या वेळी मी असं म्हटलं आणि देशातले सर्व विद्वान, अर्थशास्त्री, पुढारी माझ्यावर तुटून पडले. 'हे काय शेतकऱ्याच्या घरचे नाहीत. शेतकऱ्याच्या जातीचे नाहीत. यांना काय समतजंय ?' कुणी म्हणाले, अमेरिकेचे एजंट आहेत. कुणी म्हणाले आर.एस.एस.चे एजंट आहेत. त्याहून त्यांचा राग असा, की हिंदुस्थानचं दिल्लीचं सरकार, पंडित नेहरूंचं सरकार, इंदिरा गांधींचं सरकार आपल्याच देशाच्या शेतकऱ्याला भाव मिळू देणार नाही, हे कसं शक्य आहे ? हे इतके लोकप्रिय नेते ! लोक इंदिरा गांधींना दुर्गामाता म्हणत आणि जवाहरलाल नेहरू म्हणजे तर रयतेच्या गळ्यातला ताईत, रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व. असा माणूस आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांचे गळे कापतो, हे कसं शक्य आहे ?
हे सर्व पंधरा वर्षांपूर्वी झालं. आता या विषयावर काही वाद घालण्याची गरज उरली नाही. पंधरा वर्षांपूर्वी आम्ही जे सांगितलं, ते आज कागदोपत्री सिद्ध झालं आहे. डंकेल प्रस्तावावर सही करताना भारत सरकारचे व्यापारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या सहीने सरकारने कबुलीजबाब दिला आहे.
कबुलीजबाब काय आहे ? डंकेल प्रस्तावामध्ये, शेतकऱ्यांची सबसिडी कमी केली पाहिजे असा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी 'गॅट'मध्ये सहभागी प्रत्येक देशाच्या सरकारने आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना सबसिडी किती दिली जाते, हे सांगितलं पाहिजे. जपानच्या सरकारने सांगितलं, की आमच्या देशात शेतकऱ्याला ९० % सबसिडी आहे. म्हणजे खुल्या बाजारामध्ये शेतकऱ्याला १०० रुपये मिळाले असते, तर आम्ही धोरण असं चालवतो, की शेतकऱ्याला १९० रुपये मिळावेत. यूरोपीय देशांनी लिहून दिलं, की आम्ही शेतकऱ्यांना ६५ % सबसिडी देतो, तर अमेरिकेने लिहून दिलं, की आम्ही ३५ % सबसिडी देतो. हिंदुस्थान सरकारवर जेव्हा असं लिहून देण्याची पाळी आली, तेव्हा त्यांनी लेखी निवेदन दिलं, की आमचं धोरण असं आहे, की खुल्या बाजारात जर शेतकऱ्याला १०० रुपये मिळाले असते, तर त्याला फक्त २८ रुपयेच मिळावेत. म्हणे हिंदुस्थानात शेतकऱ्यांना ७२ % उणे सबसिडी म्हणजे उलटी पट्टी आहे. याचा लेखी कबुलीजबाब हिंदुस्थान सरकारकडून आपल्या हाती आला आहे.
मला आश्चर्य वाटतं, की इतकी मोठी गोष्ट बाहेर आली; तरी देशामध्ये
