पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/९१

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 देश स्वतंत्र होऊन, सत्तेचाळीस वर्षे झाली, तरी हे वातावरण आहे; तेव्हा प्रश्न असा पडतो, की स्वातंत्र्यानंतर आपण मिळवलं काय? पंधरा वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेच्या मंचावरून मी पहिल्यांदा हा प्रश्न विचारला होता. त्या वेळी हा जो प्रश्न विचारला, त्याकडे अजून काही या देशाच्या नेत्याचं लक्ष गेलेलं आहे, असं मला दिसत नाही.
 नेमका प्रश्न काय आहे ? स्वातंत्र्यचळवळीच्या वेळी महात्मा गांधींनी आपल्याला सांगितलं होतं, की गोरा इंग्रज इथून गेला म्हणजे आपले शोषण थांबेल, देशाची लूट थांबेल आणि देशातला अगदी दरिद्रीनारायणसुद्धा सुखी होईल. त्याच्याकरिता कित्येक तरुणांनी हसत हसत बलिदान केलं. स्वातंत्र्य मिळालं. पहिली पाच-दहा वर्षे गडबडीत, धावपळीत गेली. पाकिस्तानचा प्रश्न, काश्मीरचा प्रश्न असे काही प्रश्न समोर आहेत म्हणता म्हणता तीसपस्तीस वर्षे गेली, आज सत्तेचाळीस वर्षे गेली.
 १९८० मध्ये मी प्रश्न विचारला, स्वातंत्र्य मिळून तीसपस्तीस वर्षे झाली, तरी शेतकऱ्याच्या घरातली गरिबी संपली का नाही ? उलट, स्वातंत्र्याच्या वेळी शेतकऱ्याच्या घरी जितकी बरी परिस्थिती होती, तितकीसुद्धा चांगली राहिलेली नाही.
 '१९४७ मध्ये तुमच्या घरातील लहान मुलाच्या ताटामध्ये ताक, दूध, तूप काय वाढलं जात होतं आणि आज तुम्ही तुमच्या पोराला, नातवाला काय देता, त्याची तुम्ही तुलना करा म्हणजे प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात येईल. आकडेवारी आणि पांडित्याची काही आवश्यकता नाही.
 शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचं कर्ज तसंच वाढत गेलं. आम्हाला सांगण्यात आलं, की सावकार गेला, जमीनदार गेला म्हणजे सगळं काही नीट होईल; सावकार गेला, त्याऐवजी सहकारी सोसायटी आली, बँका आल्या, भू-विकास बँका आल्या; तरी आमच्या डोक्यावरचं कर्ज काही संपायचं लक्षण नाही. हे असं का होतं?

 हा प्रश्न मी १९८० मध्ये मांडला आणि त्याचं उत्तर त्याच वेळी शेतकऱ्यांसमोर दिलं. उत्तर असं, की शेतकरी गरीब आहे; कारण शेती तोट्यात आहे; शेतीमालाला भाव मिळत नाही; म्हणून शेती तोट्यात आहे आणि शेतीमालाला भाव मिळत नाही, कारण सराकारचं असं धोरण आहे, की शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळता कामा नये; शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळत नाही; याला कारण व्यापारी नाही, अडत्या नाही, सावकार

पोशिंद्यांची लोकशाही / ९३