अथवा बिगरराखीव याचे त्यांना काहीच भलेबुरे सोयरसुतक नाही. मतदारसंघ बिगरराखीव असला, तर टग्या पुढारी उभा राहणार, महिलांकरिता राखीव असला, तर त्याच पुढाऱ्याची, घरांतील एखादी मायबहिणी कळसूत्री बाहुलीसारखी उभी करणार. कामकाजात काही फरक नाही. खाबूगिरीत बाधा नाही. महिला आंदोलनाचा असा बोजवारा करण्याचा शासनाचा इरादा आहे.
भरीत भर म्हणून शासनाने आणखी एक मनाचा कोतेपणा दाखवला. शेतकरी महिला आघाडीला राखीव चिन्ह द्यायला नकार दिला. डाव असा, की महिला आघाडीची काही मते तरी बाद होऊन जावीत.
पुऱ्या तेरा वर्षांनी निवडणूक होते आहे; पण ही काही खुली लोकशाही लढत नाही. आपल्या पैलवानाला सोयीचा होईल असा तयार केलेला हा आखाडा आहे.
असल्या बनावट सामन्यांच्या मैदानांतही उतरायचे शेतकरी महिला आघाडीने ठरवले आहे. महिलांसाठी राखीव असलेल्या सगळ्या जागा, म्हणजे ३० % जागा महिला आघाडीच्या क्रियाशील कार्यकर्त्या लढवणार आहेत. काही थोड्या सर्वसाधारण जागासुद्धा आघाडी लढवेल. निर्णय मोठा धाडसाचा आहे. शेतकरी महिला आघाडी हा काही पक्ष नव्हे. तिच्यामागे ना सत्तेचे पाठबळ, ना पैशाचे. महिलांच्या जागृतीच्या आणि असंख्य शेतकरी पुरुषांच्या पाठबळाच्या भरवशावर महिला आघाडीने हा निर्णय घेतला आहे.
खरे म्हटले, तर शेतकरी महिला आघाडीखेरीज कोणा इतर संघटनेला किंवा पक्षाला महिलांच्या राखीव जागा लढवण्याचा काही अधिकारच नाही. या निवडणुकांसाठी आघाडीने आपला तपशीलवार जाहीरनामा प्रसिद्ध लगेच करून टाकला. त्यात काहीच अडचण आली नाही. कारण आघाडीचा महिलांसंबंधीचा विचार आणि कार्यक्रम सुस्पष्ट आहे. इतरांना जाहीरनाम्यांत काय लिहावे याचीच पंचाईत पडली आहे.
गेली सहा वर्षे सातत्याने आघाडीने ग्रामीण महाराष्ट्रांतील महिलांत अभूतपूर्व जागृती घडवून आणली आहे.
महिलांच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी चांदवड आणि अमरावती येथे अतिप्रचंड उपस्थितीची अधिवेशने भरवली. जिल्ह्याजिल्ह्यांत संमेलने केली.
ज्यांनी सूर्य पाहू नये आणि ज्यांना सूर्याने पाहू नये अशा भल्या घरच्या
