जागा महिलांनी लढवण्याचा निर्धार या ठरावात जाहीर करण्यात आला होता. या घोषणेने तर गावगन्ना पुढाऱ्यांचे धाबेच दणाणले. लगेच निवडणुका पुढे ढकलण्याची घोषणा झाली. एकदा, दोनदा, तीनदा, पांच... वेळा निवडणुकांची अशी कुत्तरओढ झाली.
स्त्रीशक्तीच्या सामर्थ्याला तोंड कसे द्यायचे, हे शासनाला समजेना; मग शासनाने एक युक्ती काढली. "जीवावर बेतलेले शेपटावर निभवावे," अशा हिशेबाने पंचायत राज्यातील ३० % जागा महिलांकरिता राखीव ठेवण्यात आल्या. गणित असे, की निदान उरलेल्या ७० % जागा तरी सुरक्षित राहाव्यात.
१९८९ च्या निवडणुकांत काँग्रेस शासन बुडता बुडता वाचले. राज्य शासन स्थिर नाही. जिल्हा परिषदांच्या उचापती कोठे करत बसता? अशा धास्तीने निवडणुका आणखी पुढे ढकलण्यात आल्या. कोर्टाच्या आदेशाचे केवळ निमित्त शासनाने वापरले. कोर्टाचा आदेश इच्छा असली, तर कसा पटकन बाजूला करता येतो, हे सुधाकरराव नाईकांनी आता दाखवून दिलेच आहे!
तेवढ्यांत, महाराष्ट्रात आयाराम गयारामांचे पीक आले. केंद्रातही काँग्रेसचे राज्य आले. विरोधी पक्ष खिळखिळे होऊ घातले. आता सामन्याला कोणीच नाही असे वाटू लागल्यावर पळपुट्या शासनाला निवडणुका जाहीर करायची तेरा वर्षांनी हिंमत झाली आहे.
महिलांकरिता जागा राखीव ठेवणे ही कल्पना मुळातच हास्यास्पद आहे. महिला म्हणजे काही मागास जातीजमातींच्या नव्हेत, की त्यांच्याकरिता जागा राखीव ठेवाव्यात. अशा तऱ्हेने राखीव जागा ठेवणे म्हणजे समग्र महिला समाजाचा अपमान आहे; पण ७० % जागा पुढाऱ्यांना सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने ही चालबाजी केली आहे.
बरे, ३० % जागा राखीव ठेवायचे तर ठरवले; पण कोणते मतदारसंघ राखीव ठेवायचे? अनुसूचित जातीजमातींकरिता मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात येतात. ज्या मतदारसंघात अशा जातीजमातींची लोकसंख्या मोठी असेल अशांपैकी काही मतदासंघ निवडले जातात.
ही पद्धत महिलांच्या बाबतीत कशी लागू करणार ? महिलांचे प्रमाण सगळ्या मतदारसंघांत सारखेच. निम्म्याला निम्मे; मग राखीव मतदारसंघ निवडायचे कसे? शासनाने चिठ्या टाकून, राखीव मतदारसंघ ठरवले.
