स्थिरच राहिले; पण या स्थिरतेचा लाभ सर्वसामान्य जनांना झाला नाही. अस्थिरतेचा बागुलबुवा दाखवून, सर्वसामान्यांना लुटून मूठभर लोकांचीच धन करण्यात आली. पंजाब, काश्मीरसारखे प्रश्न अगदी सज्जड स्थिर शासनाच्या कालावधीतच तयार झाले. अस्थिरतेतुळे देशापुढे प्रमुख समस्यांपैकी कोणतीही एक निर्माण झाली असे तर नाहीच, उलट देशापुढील सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे अपात्र नेत्यांच्या हाती आलेले स्थिर शासन. सैरभैर झालेल्या लोकांनी मोठ्या आशेने कोणा एक नेत्याच्या पदरी भरघोस मतदान टाकावे आणि त्या नेत्याने मिळालेल्या सामर्थ्याचा उपयोग स्वतःचे आसन स्थिर करण्यात आणि आर्थिक मनमानी करण्यात करावा असे वारंवार झाले. आणखी एक स्थिर शासन देशाला मिळाले तर या देशाला वाचविणे अशक्य होईल.
सर्वसमर्थ बहुमत ज्याला मिळावे अशा पात्रतेचा एकही नेता देशात नाही. अशा अपात्र नेत्यांपैकी एकाच्या हाती स्थिर बहुमत आले, तर सत्तामदाने त्या नेत्याचे डोके फिरेल यापलीकडे काही व्हायचे नाही. सगळेच किरकोळ प्रकृतीचे काडीपैलवान आहेत. त्यांपैकी कोणा एकाला बदामाची खीर पाजली म्हणजे तो काही 'हिंदकेसरी' होणार नाही. हे सगळे किरकोळ पैलवान एकत्र आले आणि निष्ठेने देशापुढील प्रश्न सोडवण्याच्या कामास लागले, तरच देशाला काही आशा आहे. स्थिर शासन, मख्ख शासन! लोकांच्या समस्यांबद्दल संवेदनशील राहण्याची मख्ख शासनाला काही गरजच नसते. नोकरशाही मोठी स्थिर आहे, पेन्शन मिळेपर्यंत त्यांना अस्थिरतेचा धोका काहीच नाही. पण, स्थैर्याने नोकरशाहीची गुणवत्ता वाढली नाही. ती अधिक मयूर, बेजबाबदार आणि उदंभरी झाली, मख्ख झाली.
स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात लहानशा दुःखाबद्दल किंवा छोट्याशा अन्यायाबद्दलसुद्धा पार लोकसभेपर्यंत प्रतिसाद आणि प्रतिक्रिया उमटत असत. आज सर्व व्यवस्था अशी मख्ख बनली आहे, की एखाद्या आईच्या समोरून तिची मुलगी किंवा पत्नीच्या समोरून तिचा पती गुंडांनी किंवा पोलिसांनी दरादरा ओढत नेऊन, मारून टाकला तरी त्याबद्दल कोठे अवाक्षरही उमटत नाही. लहानशा अन्यायानेसुद्धा सत्ताधीशांच्या खुर्ध्या डळमळण्याचा धोका तयार होत नसेल, तर ते शासन लोकांच्या कामी कधीच लागणार नाही. शासन स्थिर असण्यात काय फायदा ? शासन संवेदनशील पाहिजे; पण वादळात सापडलेल्या आणि बावरलेल्या जनतेला
