करू नयेत, हा संकेत त्यांनी पार उधळून लावला. पंजाबमध्ये निवडणुका घेण्या न घेण्याचे ठरवणे, हा मोठा जटिल प्रश्न. अगदी सुस्थिर शासनाच्या पंतप्रधानांनाही याविषयी निर्णय घेणे शक्य झाले नाही; पण देवदूतसुद्धा जे करायला कचरतात, त्याबद्दल पागल माणसाला भीती वाटत नाही. पंजाबमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या, उमेदवारांनी अर्ज भरले, त्यांतील विधानसभेच्या सहा मतदारसंघांत आणि लोकसभेच्या एका मतदारसंघात स्वतंत्र उमेदवारांचे खून आतापर्यंत पडले आहेत. त्यामुळे तेथील निवडणुका आधीच स्थगित झाल्या आहेत. निवडणुकीच्या तारखेपर्यंत आणखी काय काय होईल, ते पाहत राहणे, या पलीकडे सर्वसामान्य जनांच्या हाती काहीच नाही.
अशी भयानक परिस्थिती पंजाब, आसामपुरतीच मर्यादित आहे असे नाही. लोकसभेत प्रभुत्व गाजविणारी दोन राज्ये म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि बिहार. खासदारांची सर्वांत मोठी संख्या या दोन राज्यांत आहे. दोन्ही राज्यांत सर्वच पक्षांनी हाताशी गुंड धरून, हैदोस सुरू केल्याचे दिसत आहे. गया येथील लोकसभेच्या एका उमेदवाराचा खून झाला आहे. शेवटपर्यंत किती लोकांचे जीव धोक्यात येतात, किती रक्तपात होतो, मतदान केंद्रांवर किती ठिकाणी छापे घालण्यात येतात आणि खोटे मतदान किती होते याची कल्पनासुद्धा करणे आज कठीण आहे. दिल्लीवर राज्य कोणत्याही पक्षाचे येवो, त्या पक्षाच्या खासदारांचे बोलविते धनी बिहार आणि उत्तर प्रदेशचे गुंडच राहणार अशी ही भयानक परिस्थिती आहे.
थोडक्यात, या निवडणुकीच्या निमित्ताने भारतीय घटनेतील शेवटची संस्था कोसळून पडत आहे. राज्यांची स्वायत्तता कधीच संपली. मुख्यमंत्री निर्माल्य झाले. लोकसभा दंग्याधोप्यांचा आखाडा झाला, मंत्रिमंडळ नामधारी झाले. न्यायसत्ता प्रतिष्ठा गमावून बसली, पत्रकारितेतील प्रामाणिकतेची विक्री झाली. ४४ वर्षांच्या या अधोगतीत भर पडली, ती निवडणूक आयोगाच्या सर्वाधिकाराबद्दल जबरदस्त शंका निर्माण होऊन.
पक्षांजवळ सांगण्यासारखेसुद्धा काही राहिले नाही. सर्व पक्षांचे जाहीरनामे म्हणजे या किंवा त्या गटाला खुश करण्यासाठी करावयाच्या कामांची जंत्री आहे. आर्थिक-सामाजिक दृष्ट्या त्यांत काही सूत्रबद्धता शोधायला जाणेसुद्धा निरर्थक आहे. अगदी एकही अपवाद न करता, सर्वच जाहीरनामे कचऱ्याच्या पेटीत टाकून देण्याच्या लायकीचे आहेत.
