घेतली, तर उच्चाधिकार समितीने जो निर्णय घेतला, त्या निर्णयाला काही पर्यायच नव्हता.
आजची सर्व आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था शेतकऱ्याच्या शोषणावर अवलंबून आहे. सर्वच राजकीय पक्ष 'इंडिया'चे आहेत, भारताचा कुणीच नाही; निवडणुका म्हणजे शेतकऱ्यांना लुटण्याचा ठेका पाच वर्षे कुणी घ्यायचा याचाच निर्णय आहे; निवडून कुणीही आले, निवडून कोणताही पक्ष आला आणि निवडून आलेला उमेदवार कितीही धीरोदात्त नायक असला, तरी चालू व्यवस्थेत त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शोषणाचा प्रश्न सुटायला काहीसुद्धा मदत होणार नाही, ही शेतकरी संघटनेने सातत्याने घेतलेली भूमिका आहे.
निवडणुकीच्या निकालाविषयी ही उदासीनता म्हणजे काही निवडणूक प्रक्रियेविषयीची उदासीनता नाही. निवडणुकांविषयी संघटनेचे कार्यकर्ते उदासीन राहिले, तर मग राजकारणी चोरांचे चांगलेच फावेल. संघटनेने निवडणुकांचा उपयोग करायचा आहे; पण तो उपयोग संघटनेचे आंदोलन सामर्थ्य वाढविण्यासाठी करावयाचा आहे. अगदी मतदान केंद्रे उघडू न देण्यापासून ते मतदानावर बहिष्कार, वेगवेगळ्या पक्षांना वेगळ्या तऱ्हेने पाठिंबा किंवा विरोध किंवा अगदी टोकाला जायचे म्हटले, तर प्रत्यक्षपणे निवडणुकांसाठी उमेदवारही उभे येथपर्यंत वेगळे वेगळे मार्ग आहेत; पण त्या सगळ्यांचा उद्देश निवडणुकीत कुणाला जिंकवून त्याच्याकडून शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सुटेल अशी आशा करणे नाही. जो मार्ग स्वीकारला जाईल, त्याचा उद्देश एक-शेतीमालाला भाव मिळविण्याकरिता संघटनेचे आंदोलनाचे सामर्थ्य वाढवणे.
पक्षोपपक्षांत आवडते-नावडते करायला जाणे म्हणजे उडदामाजी काळेगोरे निवडू पाहण्यासारखे आहे. आज जे या पक्षात ते उद्या उडी मारून दुसऱ्या पक्षात जातात. कोणाही पक्षाकडे देशाला नवीन दिशा देणारा विचार नाही, चारित्र्यही नाही, कर्तबगारीही नाही आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तळमळही नाही. एक एक पक्ष म्हणजे एकाएका बलदंड व्यक्तीच्या महत्त्वाकांक्षेचे साधन. कोणाही एका पक्षावर गुणवत्तेच्या आधाराने जीव लावावा असे काही नाही; पण संघटनेच्या आंदोलनांना यश मिळायचे असेल, तर त्याकरिता एक महत्त्वाची शर्त पुरी झाली पाहिजे. यातला कोणताही एक पक्ष फार बलदंड होता कामा नये. पक्ष फार सामर्थ्यवान
