१७ नोव्हेंबर रोजी शेतकरी संघटनेच्या उच्चाधिकार समितीची विशेष बैठक बोलाविण्यात आली. अगदी तातडीने बोलावण्यात आली. केवळ फोनवरती निरोप देऊन, समितीचे सगळे सदस्य, त्याखेरीज संघटनेचे तीनही उपाध्यक्ष आणि चौघेपाचजण विशेष निमंत्रित अशा सगळ्यांना केवळ सांगोवांगी निरोप पोहोचला आणि तरीसुद्धा जवळजवळ सगळे निमंत्रित उपस्थित राहिले.
माझ्या उपोषणाचा सहावा दिवस होता. बोलायला थोडाफार त्रास होत होता; तरीदेखील मी बैठकीच्या कामकाजात सगळा वेळ भाग घातला. मधून मधून डॉक्टर लोक तंबी देत होते. आता बसू नका, बोलू नका, तरीदेखील मी सगळा वेळ बैठकीत राहिलो.
अमरावतीला कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. निवडणुका, उपोषण आणि चक्का जाम आंदोलन यांच्या आधाराने शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा लढा लवकरात लवकर कसा यशस्वी करता येईल याची तपशीलवार चर्चा अमरावतीला झाली होती. अमरावतीलाच भरलेल्या किसान समन्वय समितीच्या बैठकीत देशभरच्या शेतकरी संघटनांनी निवडणुका आणि आंदोलन यासंबंधित निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार माझ्याकडे सोपवले होते. देशातील बहुतेक राज्यांत मतदान बहुतेक २२ तारखेलाच सुरू व्हायचे असल्याने उशिरात उशिरा १७ तारखेला यासंबंधी निर्णय जाहीर करणे आवश्यकच होते; एरव्ही ते निर्णय देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचणे शक्य झाले नसते.
१७ तारखेच्या बैठकीत व्हायचे निर्णय तातडीचे आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचे हे खरे; पण निर्णय तसे काही कठीण नव्हते. शेतकरी संघटनेची राजकारणाविषयीची गेल्या आठ वर्षांत सुसूत्रपणे मांडलेली भूमिका लक्षात
