देशातही अनेक पक्ष आहेत; पण तेथे एका पक्षाची सत्तेवर अशी पकड दिसत नाही. याचे एक साधे तांत्रिक कारण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे कोणत्याही मतदारसंघात सर्वांत जास्त मते मिळवणारा उमेदवार विषयी घोषित होतो, त्याला मिळालेली मतांची संख्या किती का कमी असेना, इतर कोणत्याही उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, की तो निवडून आला. मतदारसंघातील बहुसंख्य लोकांनी ज्याला मत दिलेले नाही असाच उमेदवार बहुसंख्य ठिकाणी निवडून येतो आणि कायदेमंडळात जाऊन बसतो. भारतातील निवडणुकीचा तराजू दीड दांडीचा आहे. तीसपस्तीस लोकांचा एक गट पक्का असला, की तो मतांचे नाही तरी जागांचे वारेमाप पीक घेतो. याउलट त्याच्या खालोखालच्या लहान गटाच्या तोंडाला अगदीच पाने पुसली जाण्याची शक्यता असते.
यावर उपाय म्हणून फ्रान्समध्ये उमेदवारास निम्म्याहून अधिक मते मिळाल्याखेरीज विजयी घोषित केले जात नाही. कोणाही उमेदवाराला अशी मते मिळाली नाहीत, तर आठ दिवसांच्या अंतराने पुन्हा मतदान होते. त्यांत दोन उमेदवार उरतात आणि कोणी तरी एक, अर्ध्यापेक्षा जस्त मते मिळवतो तेव्हाच विजयी घोषित होतो. जर्मनीमध्ये पद्धत थोडी वेगळी आहे. तेथील मतदार कोणा उमेदवार व्यक्तीला मत टाकतच नाही. मते पक्षाला किंवा पॅनेलला दिली जातात. पक्षाला मते ज्या प्रमाणात मिळतील नेमक्या त्याच प्रमाणात त्यांना जागा दिल्या जातात. पक्षाच्या यादीतील तितके उमेदवार निवडले जातात. भारतातील निवडणुकीची पद्धत इंग्लंडमधील पद्धतीवरून उचलली गेली आहे. या पद्धतीत दोष आहेत, हे घटनाकारांना चांगले ठाऊक होते, तरीदेखील जाणीवपूर्वक अल्पसंख्येतील सर्वांत मोठ्या गटाला फायदा मिळावा आणि सरकार स्थिर राहावे अशा बुद्धीने जाणूनबुजून एक अशास्त्रीय, अन्यायकारक, दीड दांडीच्या तराजूची पद्धत आपल्याकडे लागू करण्यात आली. ही पद्धत हिंदुस्थानात नसती, तर काँग्रेस हरली असती, असे नाही. काँग्रेस उमेदवार इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा जास्त जागा घेऊन निवडून आले असते; पण त्यांना इतर पक्षांशी समझोता करून आघाडीचे सरकार स्थापावे लागले असते. मनमानीचे एकपक्षीय, एकतंत्री आणि एक व्यक्तिमाहात्म्याचे सरकार शक्य झाले नसते. भारतातील निवडणुकीची अशास्त्रीय पद्धत काँग्रेसच्या पथ्यावर पडली आहे, हे निःसंशय.
पण, अशा तांत्रिक युक्तिवादाने काँग्रेसची सत्तेवरील पकड पूर्णपणे