कधी क्षमा करत नाही.
जनता दल सत्तेवर असतानाच देशावरील परकीय चलनाच्या चणचणीचे अरिष्ट येऊ घातले होते. संकटाचे ढग समाजवादी जनता दलाच्या काळात अधिक गडद झाले. पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे काँग्रेस शासन शपथ ग्रहण करेपर्यंत परिस्थिती इतकी बिकट झाली होती, की नेहरूपद्धतीची व्यवस्था सोडून खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यापलीकडे कोणत्याही शासनाला गत्यंतरच राहिले नव्हते.
समाजवादी साम्राज्याचा पाडाव, नेहरू-व्यवस्थेचा निःपात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला करणारा डंकेल प्रस्ताव या सर्व घटना शेतकरी संघटनेच्या दृष्टीने आनंदाच्या आणि भाग्याच्या; 'बळिराज्य येतसे आता, आनंदवन भुवनी' अशी घोषणा करून, चतुरंग-शेतीअस्त्रांनी शेतकऱ्यांना सन्मानाने आणि सुखाने जगण्याचा अधिकार हाती घेण्याची संधी. 'सरकार समस्या सोडवत नाही, सरकार हीच समस्या आहे,' ही संघटनेची सनातन भूमिका.
या आर्थिक प्रश्नांवर जनता दलाची मते संघटनेच्या बरोबर विरुद्ध टोकाची. नोकरदार, पुढारी आणि लायसन्स-परमिट राज्याचे लाभधारक यांनी नव्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी मोर्चे बांधले. त्याला डाव्यांपासून उजव्यांपर्यंत सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. आर्थिक सुधारणा आणि डंकेल प्रस्ताव या प्रश्नांवरील सार्वजनिक चर्चेत हे स्पष्ट झाले, की शेतकरी संघटनेच्या विचाराचे सर्वांत अग्रणी विरोधक जनता दलातच आहेत. एक मुद्दा असा राहिला नाही, की ज्यावर जनता दल आणि शेतकरी संघटना यांत काही समान सूत्र सापडावे.
चार राज्यांतील पोटनिवडणुका झाल्या, जातीयवाद्यांची पीछेहाट झाली, धार्मिक कठमुल्लांना तोंड देण्यासाठी बिगर काँग्रेसी पर्याय म्हणूनदेखील जनता दलाचे महत्त्व राहिले नाही.
ऑक्टोबर ९३ मध्ये भरलेल्या औरंगाबाद अधिवेशनात खुल्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रखर संघर्ष करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला. १९८० सालाप्रमाणे एका बाजूला शेतकरी संघटना आणि दुसऱ्या बाजूला सर्व 'इंडिया'वाले असे चित्र उभे राहिले. औरंगाबादच्या अधिवेशनात शेतकरी आंदोलनाची नवी मोर्चेबंदी ठरविण्यात आली. राजकीय रणनीती ठरविण्याकरिता एका समितीची नेमणूक करण्यात आली. संघटनेचे अध्यक्ष श्री. पाशा पटेल, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा सौ. सरोज काशीकर आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष, कापूस आंदोलनाचे सेनापती आमदार श्री. मोरेश्वर टेमुर्डे हे या समितीचे सदस्य आहेत. ३० डिसेंबर १९९३
