पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/३३९

अपेक्षाच मुळात भाबडेपणाची. शस्त्रक्रिया आवश्यक असलेल्या आजाराला थातुरमातुर मलमपट्टीचा इलाज करावा असा हा प्रकार होता. त्याचा काहीही परिणाम होण्याची शक्यता नव्हती आणि काही झालाही नाही. या अशा अडाणी उपाययोजनेचा उपयोग तर होतच नाही, अपाय मात्र होतो. हेही अलीकडेच स्पष्ट होऊ लागले आहे. निवडणुकांसंबंधीच्या आचारसंहितेचा भंग केल्याचा आरोप करून, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर गुप्तहेरांची पाळत ठेवून, त्यांच्या आचारसंहितेच्या बारक्यासारक्या उल्लंघनाबद्दल त्यांच्यावर कारवाया कराव्या असे सर्रास घडताना दिसत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते जसवंत सिंह, वरुण गांधी आदींवर केलेली कार्यवाही ही भारतातील लोकशाहीस अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.
 खरे म्हणजे निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचीही कसोशीने तपासणी करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही एका समाजाला फायदा मिळेल अशा तऱ्हेचे कार्यक्रम जाहीर करण्यास बंदी आहे; पण आम आदमीला फायदा देणाऱ्या काहीही घोषणा केल्या, तर त्याबद्दल मात्र काही आडकाठी नाही. सोनिया गांधींनी त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात रोजगार हमी योजनेचे फायदे वाढवण्याचे आश्वासन दिले, एवढेच नव्हे तर गरिबी रेषेखालील नागरिकांना ३ रुपये किलोप्रमाणे अन्नधान्य पुरवण्याचेही आश्वासन दिले. हा उघड उघड लाचलुचपतीचा प्रकार आहे; एवढेच नव्हे तर, ज्या समाजातील लक्षावधी लोकांनी अलीकडे आत्महत्या केल्या, त्या शेतकरी समाजावर उघडउघड अत्याचार करणारा आहे.
 वरुण गांधींनी हात कापण्याची भाषा केली, ती सद्भिरुचीस धरून नाही, हे उघड आहे. त्याबद्दल त्यांना आवश्यक त्या कारवाईस तोंड द्यावे लागेल; पण शेतकऱ्यांचा वंशविच्छेद करणाऱ्या सोनिया गांधींच्या या घोषणेबद्दल काय उपाययोजना होणार आहे? दोनच दिवसांपूर्वी वर्धा येथे भारताचे राजपुत्र राहुल गांधी यांची सभा झाली. या जाहीर सभेत त्यांनी आपण व काँग्रेस हेच काय ते गरिबांचे कैवारी आहोत, हे दाखवण्याकरिता म्हटले, की देशात जोपर्यंत एक जरी मनुष्य गरीब आहे, तोपर्यंत त्याची विचारपूस मी, सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग करत राहतील.
 राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यात सहसा लक्षात न येणारी एक खुबी आहे. आम आदमीच्या नावाखाली धोरणे राबवली, तर त्यातून गरिबी हटत नाही, गरिबी वाढते आणि नेतेच फक्त धनदांडगे बनतात, हा गेल्या ६० वर्षांचा प्रत्यक्ष

पोशिंद्यांची लोकशाही / ३४१