पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/३३६

पद्धतीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणासंबंधी सध्या प्रचलित असलेली गबाळग्रंथी व्यवस्था अनावश्यक ठरेल.
 स्वातंत्र्यानंतर भारताने इंग्लंडमधील पद्धत स्वीकारली, हे समजण्यासारखे आहे. या पद्धतीत संख्याशास्त्रीय दृष्टीने दोष आहे, हे घटनेच्या शिल्पकारांनाही पक्के माहीत होते. ४०% मते मिळवणारा पक्ष ८०% खासदारांच्या जागा घेऊन जातो, हे भारतीय मतदारांनी प्रत्यक्ष अनुभवले आहे. सर्वांत मोठा पक्ष काँग्रेस. त्याला कधीही निम्म्यापेक्षा जास्त मते मिळाली नाहीत; पण स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक निवडणुकांत या पक्षाला दोन तृतीयांशाच्या आसपास जागा मिळाल्या आहेत.
 घटनेच्या शिल्पकारांनी अशी विक्षिप्त पद्धत निवडली, याची कारणे शासकीय दस्तावेजात नमूद आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा फाळणी, निर्वासितांचे लोंढे अशा समस्या साऱ्या देशाला भेडसावीत होत्या. अशा काळात निदान केंद्रात तरी निश्चित बहुमत एका पक्षाकडे असणे आवश्यक आहे. या विश्वासापोटी जाणीवपूर्वक आजची विक्षिप्त पद्धत स्वीकारली गेली. स्वातंत्र्यानंतरच्या २० वर्षांनंतर थोडी शांतता प्रस्थापित झाली; तरीही ही विक्षिप्त पद्धत बदलावी असा विचारही कोणाच्या मनात आला नाही आणि ती पद्धत आज पक्की रुजली आहे.
 सुरुवातीच्या निवडणुकांत मतदानपत्रिका होत्या. प्रत्येक उमेदवाराच्या नावे एक वेगळी पेटी असे. मतदार आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या विवक्षित पेटीमध्ये मतपत्रिका टाकत असे. नंतर उमेदवारांची यादी या स्वरूपात मतपत्रिका आली. मतदार आपल्या नावापुढे शिक्का मारून ती मतपेटीमध्ये टाकीत असे. या पद्धतीमध्ये अर्ज भरणे, अर्ज मागे घेणे आणि निवडणूक चिन्हांचे वाटप करणे हे सगळे कार्यक्रम आटोपल्यानंतर प्रत्येक मतदारसंघात लक्षावधी मतपत्रिका छापून तयार कराव्या लागत. त्या काळची छपाई यंत्रणा जुनीपुराणी होती. एवढ्या मोठ्या छपाईच्या कामास दोन-तीन आठवडे सहज लागत. त्यामुळे चिन्हांच्या वितरणानंतर प्रचारासाठी तीन आठवडे मोकळे ठेवावे लागत. आजही छपाई यंत्रणेत आमूलाग्र क्रांती झाली; तरीसुद्धा प्रचाराचा अवधी जवळजवळ तेवढाच राहिला आहे.
 वस्तुतः, आजच्या काळात चिन्हांचे वाटप झाल्यानंतर उमेदवारांची यादी प्रसार माध्यमातून प्रसिद्ध केल्यानंतर ३ दिवसांत निवडणुका घेणे सहजशक्य होईल.

पोशिंद्यांची लोकशाही / ३३८