भारतातील राजकीय निवडणुकांची व्यवस्था तशी शास्त्रशुद्ध नाही. कोणत्याही मतदारसंघात सर्वांत जास्त मते मिळालेला उमेदवार निवडून आला असे मानले जाते. निवडून आलेल्या उमेदवाराला काही क्षेत्रात १०% सुद्धा मते मिळालेली नसतात; तरी तो निवडून आला असे मानण्यात येते. इंग्लंडकडून घेतलेल्या या पद्धतीला 'First-Past-the Post' म्हटले जाते.
दुसऱ्या काही देशांत निवडणुकीची पद्धत अगदी वेगळी आहे. फ्रान्ससारख्या देशात निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला किमान निम्म्यावर मते मिळालेली असावीत असा नियम आहे. कोणाही उमेदवाराला निम्म्यावर मते मिळाली नसतील, तर सर्वांत जास्त मते मिळवणाऱ्या पहिल्या दोन उमेदवारांमध्येच मतदानाची आणखी एक फेरी होते. त्याखालचे उमेदवार पहिल्या फेरीतच हरले असे जाहीर करण्यात येते.
जगातील अनेक देशांत प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धतही अमलात आहे. सर्वसाधारणपणे या पद्धतीत उमेदवार निवडणूक लढवत नाहीत. वेगवेगळे पक्ष आपल्या जाहीरनाम्याच्या, पूर्वीच्या कामगिरीच्या आणि यादीतील उमेदवारांच्या गुणवत्तेच्या आधाराने मते मागतात. कोणत्या एका पक्षाला ज्या प्रमाणात मते मिळतात, त्या प्रमाणात त्यांचे उमेदवार निवडून आले असे जाहीर होते. प्रत्येक पक्षाने निवडणुकीच्या आधी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केलेली असते. मतांच्या प्रमाणाच्या आधाराने समजा एका पक्षाचे ८० प्रतिनिधी निवडून आले, तर त्या पक्षाने जाहीर केलेल्या यादीतील पहिल्या ८० जणांची निवडणूक झाली असे मानले जाते. या पद्धतीत कोणत्याही तऱ्हेच्या आरक्षण व्यवस्थेची गरज नसते. समजा महिलांकरिता १/३ जागा राखून ठेवायच्या आहेत, तर प्रत्येक पक्ष आपल्या यादीतील प्रत्येक तिसरे नाव महिला उमेदवाराचे घालेल. याच
