पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/३२३

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

अल्पसंख्याकवाद जन्माला आला. दोनतीन अल्पसंख्याक जमातींना आंजारलेगोंजारले, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायांची रडगाणी गायिली म्हणजे निवडणुकीची पूर्वतयारी होऊन जाते.
 बहुतेक अल्पसंख्याक समाज आपापल्या वेगळ्या वस्तीत किंवा मोहल्ल्यात राहतात. या वस्त्यामोहल्ल्यांत समाजवादाच्या लायसन्स-परमिट-कोटा राजमुळे उदयास आणि भरभराटीस आलेले काळाबाजारवाले, तस्कर,गुंड आणि अधिकारी यांचेच राज्य चालते. निवडणुकीच्या दिवशी या माफिया नेत्यांना मतदारांना विकत घेण्यासाठी पैसा देण्याचीही गरज राहत नाही. 'जगायचे असेल आणि जिवंत राहायचे असेल अमक्या पक्षाला मते द्या' असे ही मंडळी दरडावून सांगतात. याउलट, बहुजन समाजातील धुरीण मंडळी मतदानाच्या कर्तव्याबद्दल उदासीनता दाखवतात. अल्पसंख्याकवाद हा गठ्ठामते मिळवण्याचा आणि त्याबरोबर महात्मेपण मिळवण्याचाही प्रशस्त राजमार्ग झाला आहे.
 सारांश, लोकशाही, समाजवाद आणि सर्वधर्मसमभाव हे भारतीय संविधानाचे तीनही स्तंभ खिळखिळे झाले आहेत. घराणेशाही, अशास्त्रीय निवडणूकपद्धती आणि नेहरूप्रणीत समाजवाद यांमुळे पहिले भारतीय गणतंत्र कोसळत आहे. पर्यायी सशक्त गणतंत्र उभे राहावे अशी भावना असलेल्या राष्ट्रप्रेमी मतदारांनी २००९च्या सार्वत्रिक निवडणुकात गंभीर विचार करून, आपल्या मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला पाहिजे.
 शासनाचा शेतकरीद्वेष
 भारतीय गणतंत्राच्या भवितव्यापलीकडे तीन अत्यंत तातडीचे आणि गंभीर प्रश्न देशापुढे उभे आहेत. भारतीय संविधानाचे तीन स्तंभ कसे कोसळत आहेत हे आपण पाहिले. पण, हे तीन स्तंभ डळमळीत होण्याआधीच देशाची 'भारत' आणि 'इंडिया' अशी आर्थिक फाळणी सर्व स्वातंत्र्योत्तर काळात राबवली गेली आणि 'भारता'विषयीचा सावत्रभाव आजही तितक्याच क्रूरतेने राबवला जात आहे. तीस वर्षे सातत्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन चालवले. भारत सरकार शेती जाणीवपूर्वक तोट्यात ठेवते हे जागतिक व्यापार संस्थेच्या दस्तावेजानेही मान्य केले. १९९५ ते २००५ या दहा वर्षांत दीड लाखांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. एवढे होऊनही शेतीविरोधी कारवाया करण्याचे शासनाचे धोरण बदलत नाही. अलीकडे खाद्यतेल व तेलबियांची मुक्त आयात, परदेशांतून महागड्या गव्हाची आयात, तांदूळ, मका, दूधभुकटी यांच्या निर्यातीवर बंदी; तसेच शेतीमालाच्या वायदेबाजारावरील सर्वंकष बंधने हे शेतकरीविरोधी धोरणाचे

पोशिंद्यांची लोकशाही / ३२५