पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/३२२

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

ते तीस वर्षे राहिले; पण, ज्या संकटांच्या भीतीपोटी निवडणुकीची ही व्यवस्था स्वीकारण्यात आली, त्यांचा सामना स्वातंत्र्यप्राप्तीचे श्रेय निव्वळ गाजावाजा करून लाटलेल्या काँग्रेस पक्षाला करता आला नाही.
 या उलट, साध्या मताधिक्याच्या (First Past the Post) निवडणुकीच्या या पद्धतीने भारतीय गणतंत्राचा सर्वधर्मसमभावाचा दुसरा स्तंभही डळमळीत होऊन गेला.
 स्वातंत्र्यानंतरच्या काही काळात मतदारांनी स्वातंत्र्य आम्हीच मिळवले, असा कांगावा करणाऱ्या काँग्रेस धुरीणांना निवडून द्यावे हे साहजिकच होते. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात दुसरे पर्यायी नेतृत्व उभे राहणे शक्यच नव्हते. जे पर्यायी त्यागी, विवेकी आणि धाडसी नेतृत्व रुजू लागले, ते ते गांधीवाद्यांनी कधी जातिऐक्याचा, कधी अहिंसावादाचा तर कधी उच्चवर्णीय स्वार्थाचा विचार मांडून उखडून टाकले होते. देशप्रेमापोटी अनंत यातना सोसणारे आणि पराकोटीचे प्रतिभाशाली नेते निष्प्रभ ठरवण्याचे कौशल्य गांधींकडे भरपूर होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासारखे नेते निष्प्रभ झाले. घराणेशाहीचे रान वाढवण्यासाठी आधीच अनुकूल असलेल्या भारताच्या भूमीत प्रयत्नांनी मशागत केली गेली.
 नेहरूंचा समाजवाद, इंदिरा गांधींची 'गरिबी हटाव' या कार्यक्रमांचा बोलबाला होता, तोपर्यंत मतदारांपुढेही 'कोणाला मत द्यावे?' हा निर्णय फारसा कठीण नव्हता. नंतरच्या काळात मात्र धर्मवाद व जातिवाद फोफावू लागले. समाजवादाबरोबरच सर्व अर्थवादाचाच पाडाव झाला. कोणीही सगळ्या देशाचे काही भले घडवून आणील, ही मतदारांची आशाच मालवली. युद्धात हरलेल्या सैन्याप्रमाणे जो तो आपला जीव वाचवण्यामागे लागला. 'देशाचे भले कोण करील?' यापेक्षा 'माझे प्रश्न सोडवण्यात कोण मदत करील?' हा विचार प्रबळ झाला. मते मिळवण्यासाठी पैसा, दारू, भांडीकुंडी आणि आश्वासनांची खैरात यांचा सर्रास वापर होऊ लागला.
 परिणामतः, निवडणूक जिंकण्यासाठी बहुसंख्य असलेल्या शेतकऱ्यांचे हित वा हिंदू समाजाच्या भावनांची कदर करण्याची आवश्यकता उरली नाही. निवडणुकांची रणनीती ठरवणारे धुरंधर कोणकोणत्या मतदारसंघांत, कोणकोणत्या जातींचे काय प्रमाण आहे याचा हिशेब घेऊन, कोणत्या जातिधर्माच्या लोकांचे गाठोडे बांधावे आणि विरोधी पक्षाची मते फोडण्याकरिता कोणते नाममात्र उमेदवार उभे करावेत, याची गणिते मांडू लागले. निवडणुकीच्या या व्यवस्थेतूनच

पोशिंद्यांची लोकशाही / ३२४