मी हे जे निवेदन करतो आहे, ते स्वतंत्र भारत पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नव्हे किंवा शेतकरी संघटनेचा संस्थापक म्हणून नव्हे तर इतर सर्व पाइकांप्रमाणेच शेतकरी संघटनेचा एक प्रामाणिक पाईक म्हणून करीत आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या २००४ च्या निवडणुकीत शेतकरी संघटनेचे राजकीय धोरण ठरवताना माझ्यासमोर काय समस्या होती ते मी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
शेतकरी संघटनेची सुरुवात झाली तेव्हा गावोगावी जाऊन मी मांडणी करू लागलो की, 'शेतीमालाचा भाव हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे; शेतीमालाला भाव नाही म्हणून शेतकरी गरीब आहे, शेतकरी कर्जबाजारी आहे आणि, शेतीमालाला भाव नाही; कारण शेतीमालाला भाव मिळू नये असे सरकारचे जाणीवपूर्वक राबवलेले धोरण आहे' या आशयाची माझी सुरुवातीच्या काळातील भाषणे ऐकलेले बरेचसे कार्यकर्ते आजही कार्यकारिणीत आहेत. लोकांमध्ये त्या वेळी अशी भावना होती, की हा मनुष्य बाहेरून येतो काय आणि हे काय जगविपरीत सांगतो आहे? त्या वेळी, ग्रामीण दारिद्र्याच्या समस्येचे गाढे अभ्यासक असलेल्या वि. म. दांडेकरांसह बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञ माझ्या विरोधात होते. शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून मानले जाणारे वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांच्यासारखी राजकारणधुरंधर माणसेही माझ्या विरोधात होती. पण, माझी मांडणी चालूच होती. माझी मांडणी समजावून देण्यासाठी मी गावागणिक अधिकाधिक पुरावे लोकांसमोर ठेवत होतो, त्यामुळे कालच्यापेक्षा आजचे भाषण वेगळे ठरत होते. शेतकरी वस्तुस्थितीदर्शनाने अचंबित होत होते. मी जे म्हणतो आहे त्याचा काँग्रेसच्या लोकांना प्रचंड राग येईल असा
