कष्टकरी घेतात की पुन्हा दुसरे उपटसुंभ 'जातीयवादी' इत्यादि उठून उभे राहतात, कोणास ठाऊक!
पक्षांमधील फोडाफोड करण्याचे प्रयत्न होतील. आयाराम गयाराम पुढारी संधी साधण्याचा प्रयत्न करणारच. भारतीय जनता पार्टी आणि डावे पक्ष दोघेही शिस्तबद्ध असल्याने त्यांच्यात फाटाफुटीची शक्यता कमी संभवते. जनता दल आणि राष्ट्रीय मोर्चात पक्ष बदलण्याची लागण होण्याची बरीच शक्यता आहे. फाटाफुटीमुळे कदाचित शासनास काही काळ लोकसभेत आपले बहुमत टिकवता येईल. मागचा अनुभव असे सांगतो, की हे असले बहुमत फार काळ टिकत नाही.
यापुढे सरकार अल्पमताच्या पक्षाचेच राहणार. एवढेच नाही तर त्याला बाहेरचा पाठिंबा, बांधील असा, मिळणार नाही. राष्ट्रपती भवनात जाऊन, आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांचे प्रदर्शन मांडणे कोणाही पंतप्रधानास शक्य होणार नाही. शासनात नसलेल्या पक्षांचा पाठिंबा शासनास मिळेल; परंतु तो घाऊक किंवा ठोक पद्धतीने मिळणार नाही. प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक प्रस्ताव चर्चेचा घ्यावा लागेल आणि निदानपक्षी संसदेतील बहुमताचा पाठिंबा मिळण्याइतका विरोधी पक्षांच्या मतांचा आदर करावा लागेल. लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने ही अत्यंत शुभ घटना म्हणावी लागेल.
लोकसभा, त्यातील पक्ष आणि खासदार गेली कित्येक वर्षे निव्वळ रबरी शिक्के बनले होते, नवीन व्यवस्थेत त्यांच्यात पुन्हा जीव आल्यासारखे होईल. लोकसभा ही पुन्हा विचार-विनिमयाचा मंच ठरू शकेल. कोणा एका पक्षाच्या किंवा पंतप्रधानांच्या अरेरावीला काही स्थान उरणार नाही.
एकपक्षीय शासनात भ्रष्टाचारालाही वाव मोठा असतो. कारण भ्रष्टाचाराची माहिती बाहेर फुटण्याची शक्यता कमी असते आणि अशी बातमी फोडण्यात कोणाला फारसे स्वारस्य नसते. एका पक्षाची पकड ढिली झाली, की भ्रष्टाचार चालवणे इतके सोपे राहत नाही.
ही सगळी शुभ लक्षणे आहेत; पण राजकारणातील पुढाऱ्यांच्या दृष्टीने यात आकर्षक काहीच नाही. राजकारण हा आताफारसा फायदेशीर धंदाराहणारनाही. शासन चावलणे अशक्य आहे असा कांगावा करून पुन्हा एकदा मध्यावधी निवडणका घडवून आणण्याचा दबाव ही मंडळी राष्ट्रपतींवर आणतील. अशा तऱ्हेच्या वारंवार निवडणुका लोकांना पसंत नाहीत हे ह्या मध्यावधी निवडणुकांतील मतदारांच्या उदासीनतेवरून स्पष्ट झाले आहे. मतदान केंद्रावर न जाता मतदाराने
