पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२७३

आवडो, वावगे म्हणता येणार नाही. कम्युनिस्ट राजवटींत बिगरकम्युनिस्टांना जगणे अशक्य करून टाकले होते. लोकशाही व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य हे, की कम्युनिस्टांनाही राज्यघटनेच्या चौकटीत त्यांचे विचार मांडता येतात, त्यांचा प्रचार करता येतो व प्रसंगी व्यवस्थाही बदलता येते.
 परंतु, अर्थ, व्यापार, उद्योग, शेती या क्षेत्रांबाहेर राजकीय क्षेत्रात १९५१ सालचीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होते आहे. डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार लोकसभेत पुरेसे बहुमत मिळवून आहे. पण, सरकारचे सुकाणू पंतप्रधानांच्या हाती नाही. शासनाच्या बाहेर निदान दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाली आहेत. एक सत्ताकेंद्र '१० जनपथ' येथे आणि दुसरे प. बंगालातील डाव्या आघाडीच्या केंद्रीय समितीत.
 आंध्र प्रदेशातील पी.डब्ल्यू.जी. गटाने शस्त्रबंदी मान्य केली आहे. या समझोत्याला 'शस्त्रबंदी' असे नाव ते आग्रहाने देतात. उलट, काँग्रेसचे राज्यसरकार याला 'शांती समझोता' म्हणते. चंद्राबाबू नायडूंच्या काळात जी शांतता प्रस्थापित होऊ शकली नाही, ती काँग्रेसचे राज्य येताच इतक्या सुलभतेने कशी शक्य झाली?
 संपुआच्या समान किमान कार्यक्रमात नक्सलवाद्यांसारख्या अतिरेकी हिंसाचाराबद्दल एक वेगळा परिच्छेद आहे.
 १९८० च्या दशकात 'हे उद्रेक म्हणजे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न नसून, खोलवर गेलेल्या आर्थिक-सामाजिक समस्यांचे परिणाम आहेत. त्यांची उत्तरे अधिक अर्थपूर्ण रीतीने शोधली पाहिजेत.'
 केंद्रात काँग्रेस पक्षाचे शासन असताना, महाराष्ट्र, कर्नाटकातही त्याच पक्षाचे राज्य असताना शेतकऱ्यांनी शेतीमालाच्या भावाच्या मागणीसाठी शांततापूर्ण आंदोलने केली. ती आंदोलने चिरडण्याकरिता हेलिकॉप्टरचा वापर करणाऱ्या आणि आंदोलनकर्त्यांवर बेछूट गोळीबार करून, सुरुवातीच्या वर्षभरातच ३० शेतकऱ्यांचा बळी घेणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला शस्त्रधारी नक्सलवादी अतिरेक्यांबद्दल उमाळा एकदम का फुटला?
 केंद्रातील शासन डाव्या गटाच्या ६३ खासदारांच्या पाठिंब्यावरच कसेबसे उभे आहे. म्हणून आंध्र प्रदेशातील काँग्रेस शासन देशातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नातही देशाच्या सार्वभौमत्वाला छेद देणारी भूमिका मजबुरीने घेत आहे काय?
 नेपाळच्या सरहद्दीवरील प्रश्न तर त्याहूनही बिकट आहे. माओवाद्यांच्या

पोशिंद्यांची लोकशाही / २७५