पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२७२

सुरुवात केली आहे.
 हिमालयाच्या पायथ्याशी नेपाळच्या घनदाट जंगलात स्वतःला माओवादी म्हणणाऱ्या सशस्त्र टोळ्यांनी चांगले बस्तान बसवले आहे. नेपाळच्या राजघराण्यातील अनेकांचे शिरकाण करण्यातही त्यांचा हात असावा असे म्हटले जाते. नेपाळनरेशांच्या फौजांना त्रस्त करून टाकण्याइतके त्यांचे उपद्व्याप चालू आहेत. अलीकडेच त्यांनी भारतीय नागरिक आणि विमानसेवा यांच्या प्रवेशाबद्दलही फर्माने काढली आहेत.
 नक्सलवादी 'पीडब्ल्यूजी' टोळ्यांनी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ, बिहार अशा अनेक राज्यांत सशस्त्र कारवाया सुरू केल्या आहेत. त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशात केवळ नक्सवालद्यांचीच हुकूमत चालते, इतर कोणालाही त्या प्रदेशात पुरेसे पोलिस संरक्षण घेतल्याखेरीज प्रवेश करणेही शक्य राहिलेले नाही. आंध्र प्रदेशात तर माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्रिपदावर असताना प्राणघातक हल्ल्यातून वाचले. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एका महिला मंत्र्याच्या पतीची हत्या नक्सलवाद्यांनी केली. या साऱ्या घातपाती कृत्यांचा निवडणुकांच्या निकालावर काहीच परिणाम झाला नसेल असे मानायला काही आधार नाही.
 २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांच्या आघाडीला, स्वातंत्र्यानंतर कधी नव्हे इतक्या म्हणजे ६३ जागा मिळाल्या. काँग्रेसने त्यांच्याशी युती करून संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) स्थापन केली. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली त्या आघाडीचे सरकारही स्थापन झाले. डाव्या गटांनी सरकारात सामील न होता, बाहेरून पाठिंबा देण्याचा पवित्रा घेतला. लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून डाव्या आघाडीचे सोमनाथ चटर्जी यांना बसवण्यास त्यांनी मान्यता दिली.
 काँग्रेसची डाव्या गटांशी युती होताच शेअरबाजार ढासळला. डाव्या गटाच्या काही नेत्यांनी बेताल भाषणे करायला सुरुवात केली. विशेषतः मजूर कायदे, निर्गुंतवणूक, खुलीकरण आणि जागतिकीकरण या धोरणात महत्त्वाचे परिवर्तन घडवून आणण्याच्या वल्गना ते करू लागले. स्वतः प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री यांना शेअर बाजाराला चुचकारून घ्यावे लागले. संपुआचा सकिका (समान किमान कार्यक्रम) तयार झाला, त्यावर डाव्या विचारांची छाप स्पष्ट दिसून येते. डाव्या गटांनी त्यांच्या निष्ठांप्रमाणे आर्थिक धोरणावर प्रभाव पाडण्याचा आणि आवश्यकतेनुसार ते बदलण्याचाही प्रयत्न करावा हे, कोणाला आवडो, न

पोशिंद्यांची लोकशाही / २७४