देशाच्या राजकारणात ५२-५३ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा तोच प्रश्न उभा राहत आहे. लोकशाहीवर ज्यांचा विश्वास नाही, त्यांना लोकशाही व्यवस्थेत स्थान आहे काय?
१९५१ मध्ये केरळ राज्यात कम्युनिस्ट पक्ष निवडणुकांत यश मिळवून सत्तेवर आला. देशातील सर्वांत सुशिक्षित आणि प्रगत राज्यात साम्यवाद्यांचे सरकार यावे, हे तसे अनपेक्षितच होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ४ वर्षांत आणि भारतीय राज्यघटना तयार झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत हे घडावे, हे त्याहूनही विशेष.
केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ई.एम.एस. नंबुद्रिपाद म्हणजे काही ऐरागैरा माणूस नाही. कम्युनिस्ट पक्षातही व्युत्पन्न साम्यवादी म्हणून त्यांचा मोठा दबदबा होता. फर्डा इंग्रजी बोलणारा. साहजिकच, त्यांच्याभोवती एक तेजोवलय तयार झाले. लगेचच, 'नेहरू के बाद, नंबुद्रिपाद' अशा घोषणा साम्यवाद्यांतील एका गटाने द्यायला सुरुवात केली.
त्या वेळी सारा कम्युनिस्ट पक्ष एकच होता; मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट वगैरे शकले अजून पडायची होती. त्या फाळणीच्या आधीची गुरगुर सुरू झालेली होती. कॉम्रेड रणदिव्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य हे कितपत खरे आहे, याबद्दल शंका व्यक्त करून मार्क्सवाद्यांनी सशस्त्र संघर्ष करण्याची आवश्यकता मांडायला सुरुवात केली होती.
तेलंगणात कम्युनिस्टांनी उघडउघड उठाव केला होता. पश्चिम बंगालमधल्या नक्सलवाद्यांनी असाच उठाव त्यानंतर बऱ्याच काळाने केला. तेलंगणातील लढा अलीकडच्या पंजाबमधील लढ्याइतकाच तीव्र झाला होता आणि पंजाबमधील आतंकवाद्यांना आटोक्यात आणण्यासाठी ज्या प्रकारची कठोर कारवाई करावी
