पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/२५९

टिकून राहिली. वाजपेयींच्या दूरदर्शी मुत्सद्दीपणाचा लाभ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला घेता आला नाही.
 राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या परिवारातील पक्षांना 'हिंदू निधार्मिक' आणि काँग्रेस, समाजवादी पक्ष यांना 'अनुनयी निधार्मिक' अशी नामाभिधाने देणे योग्य ठरेल.
 हिंदू-मुसलमान प्रश्न देशात अनेक वर्षे पेटत आहे. तो सोडविण्याचा अटलबिहारी वाजपेयी यांचा प्रयत्न तात्पुरता तरी मतदारमान्य झाला नाही. आणखी काही काळ हिंदू निधार्मिकांना जातीयवादी, जातीयवादी म्हणून बडविण्याचा राजकीय फायद्याचा धंदा चालू राहील.
 २००४ च्या निवडणुकांनंतर येणाऱ्या नव्या सरकारचे आर्थिक धोरण काय असेल, यासंबंधी मोठा विवाद उभा राहणार आहे. १९९१ सालापासून समाजवादापासून दूर जाऊन खुलीकरण आणि जागतिकीकरण यांचे एक युग सुरू झाले होते. खुल्या व्यवस्थेचे आणि खुल्या तंत्रज्ञानाचे काही फायदे शेतकऱ्यांनाही मिळण्याची आशा तयार झाली होती. 'आता यापुढे खुलीकरणाचा मार्ग निर्वेध झाला आहे. खुलीकरण काही वेळा वेगाने पुढे जाईल, काही वेळा त्याला आवर घालावा लागेल, एवढेच काय ते. पण, सिद्धांत म्हणून बंदिस्त व्यवस्थेचे समर्थन आता गंभीरपणे कोणी करणार नाही,' अशी एक भाबडी समजूत स्वतंत्रतावाद्यांनी करून घेतली होती.
 ही समजूत चुकीची आहे. संघटित कामगार, नोकरदार समाजवादाच्या काळात मिळवलेली फायद्याची कलमे सोडून देण्यास एवढ्या सहजतेने तयार होणार नाहीत असे स्पष्ट भाकीत मी अनेकदा वर्तवले आहे. आपल्या स्वार्थाकरिता नेता, तस्कर, गुंडा, अफसर - संप, हरताळ, आंदोलने - अगदी नक्षलवादी आतंकवाद या साधनांचा वापर करतील अशी माझी धारणा होती; पण आता स्वातंत्र्यानंतर सर्वांत जास्त जागा कम्युनिस्टांनी मिळवल्या, एवढेच नव्हे तर त्यांच्या तालावरच काँग्रेस सरकारला नाचावे लागणार आहे, हे पाहता आर्थिक सुधारांच्या धोरणाचे भवितव्य काय? असे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या प्रश्नाने व्याकूळ झालेला शेअरबाजार, २५ वर्षांत कधी नव्हे इतका, गडगडला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग काँग्रेस पक्षामध्ये निर्णायक स्थानी नसते, तर देशभर एक मंदीची लाट पसरली असती. स्वतंत्रतावाद्यांपुढे एक मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. निखळ बंदिस्त व्यवस्था रेटणे सोनिया गांधींच्या सरकारलाही शक्य होणार नाही. तोंडदेखलेतरी आर्थिक सुधारांचा पाठपुरावा करावाच लागेल.

पोशिंद्यांची लोकशाही / २६१